औरंगाबाद : सहकार खात्याने केलेल्या चौकशीत गैरव्यवहार प्रकरणात संचालक मंडळ दोषी आढळले आहे. यामुळे पणन संचालकांनी विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करून बाजार समितीवर ६६ दिवसांनी पुन्हा प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे.
पणन संचालकांचे आदेश प्राप्त होताच जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे यांनी शुक्रवारी सायंकाळी बाजार समिती प्रशासकपदाचा पदभार स्वीकारला.
जाधववाडी येथील उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राधाकिसन पठाडे व संचालक मंडळ यांच्यावर सुमारे ८८ कोटींचा गैरव्यवहार केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत राज्य सरकारने पणन संचालकांना चौकशीचे आदेश दिले होते. तत्पूर्वी ५ वर्षांचा कार्यकाळ संपल्याने विद्यमान संचालक मंडळाला राज्य सरकारने मुदतवाढ दिली नव्हती. मात्र, त्याच वेळी राज्यातील अन्य बाजार समितीमधील संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली होती.
याविरोधात पठाडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी सुनावणीअंती बाजार समिती संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश हायकोर्टाने रद्द ठरवला होता. त्यानुसार सभापती पठाडे यांनी २ मार्च २०२१ रोजी बाजार समिती सभापतीपदाचा पदभार दुसऱ्यांदा स्वीकारून कामकाजही सुरू केले होते. मात्र, मागील ५ वर्षीच्या कालावधीत संचालक मंडळाने जे गैरव्यवहार केले त्याची चौकशी सहकार खात्याने केली होती व त्याचा गुप्त अहवाल पणन संचालकामार्फत राज्य सरकारला पाठवला होता. गैरव्यवहारात दोषी आढळल्याने पणन संचालकांनी विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त केले व प्रशासकाची नियुक्ती केली. याबद्दल बाजार समिती व व्यापारी वर्गात उलट सुलट चर्चा सुरू होती.
चौकट
राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई
आमच्या विरोधकांना आम्ही बाजार समितीत केलेली विकास कामे बघवल्या गेली नाहीत. राज्य सरकारने संचालक मंडळाची बरखास्ती सूडबुद्धीने केली. सहकार खात्याने २५ मुद्यांवर आमची चौकशी केली होती. चौकशी व ऑडिटमध्ये आमच्यावर कोणतेच ताशेरे नव्हते. तरी गैरव्यवहार केल्याचा अहवाल देऊन आम्हाला बरखास्त केले.
-राधाकिशन पठाडे
माजी सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती