शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

औरंगाबादसह राज्यातील २५ जिल्हा परिषद, २८३ पंचायत समित्यांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 14, 2022 2:40 PM

मुदतीत निवडणुका घेता येत नसल्याने निवडणूक विभागाच्या पत्रानंतर राज्य सरकारचा निर्णय

औरंगाबाद : जि. प. आणि पं.स.च्या मुदतीत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाला पत्र पाठविल्यानंतर औरंगाबादसह राज्यातील २५ जि. प. आणि २८३ पं. स.वर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. संबंधित जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पं. स.चे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे प्रशासक पदाची धुरा सोपविण्यात आली.

औरंगाबादसह राज्यातील २५ जि. प.चे विद्यमान अध्यक्ष, विषय समिती सभापतींची मुदत २० मार्च रोजी समाप्त होणार आहे. यासोबतच औरंगाबाद जिल्ह्यातील ९ सह राज्यांतील २८३ पं. स.च्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्यांची पंचवार्षिक मुदत १३ मार्च रोजी समाप्त होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचा निर्णय दिला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली.

या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घोषित करू शकते. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे आणि प्रभाग गट रचनेचा अधिकार स्वत:कडे घेणारा कायदा संमत केला. या कायद्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेेणे आणि प्रभाग रचना, गट रचना करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून दिले जातील. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला पत्र पाठवून २० मार्च रोजी मुदत संपणाऱ्या जि. प. आणि १३ मार्च रोजी मुदत समाप्त होत असलेल्या पं. स.च्या निवडणुका कालमर्यादेपर्यंत घेता येणे शक्य नसल्याचे नमूद केले. या पत्राचा संदर्भ देत राज्य सरकारने हे आदेश जारी केले. या आदेशानुसार जि. प.चे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जि.प.चे तर पं. स.चे गटविकास अधिकारी हे पं.स.चे प्रशासक म्हणून काम पाहतील.

निवडणूक होईपर्यंत असेल प्रशासकपं. स. आणि जि. प. पंचवार्षिक निवडणुका होऊन नवीन अध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांची निवड होईपर्यंत प्रशासक कारभार पाहतील, असे आदेशात नमूद करण्यात आले.

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादState Governmentराज्य सरकार