छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील तब्बल ५२ नगरपरिषद/नगरपंचायतींवर सुमारे दोन वर्षांपासून ‘प्रशासकराज’ आहे. यामुळे निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्यांच्या गुडघ्याचे बाशिंग गळून गेले आहे. निवडणुका केव्हा होणार, याबाबत काहीही शाश्वती सध्या नसल्यामुळे इच्छुकांचे डोळे राजकीय भूमिकेकडे लागलेले आहेत. मार्च-एप्रिल २०२० पासून कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या कचाट्यात निवडणुका अडकल्यानंतर पुढे सामाजिक आरक्षणाच्या लपेट्यात आल्या. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे जे इच्छुक होते, त्यांचेही डोके चक्रावून गेले आहे. कुणाचा झेंडा घ्यावा हाती, या संभ्रमात सध्या कार्यकर्ते आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक म्हणून सध्या आहेत.
मनपा, जि. प.वरही प्रशासक...मराठवाड्यात सध्या छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, लातूर व नांदेड-वाघाळा या मनपा असून यावरही प्रशासक आहेत. तसेच आठही जि. प.च्या निवडणुका अद्याप झालेल्या असून मुख्य कार्यकारी अधिकारीच त्यावर प्रशासक म्हणून आहेत. जालना नगरपरिषदेचे महापालिकेत रूपांतर होणार आहे. ज्यावेळी निवडणुका घेण्याचा निर्णय होईल, त्यावेळी जालना मनपा असेल.
प्रशासकराज असलेल्या नगरपरिषदा...औरंगाबाद जिल्हा : कन्नड, पैठण, गंगापूर, खुलताबाद, वैजापूर, फुलंब्रीजालना : जालना, अंबड, भोकरदन, परतूरपरभणी : गंगाखेड, जिंतूर, सेलू, मानवत, पाथरी, पूर्णा, सोनपेठहिंगोली : वसमत, हिंगोली, कळमनुरीबीड : बीड, अंबाजोगाई, माजलगाव, परळी-वैद्यनाथ, गेवराई, धारूरनांदेड : अर्धापूर, माहूर, देगलूर, बिलोली, धर्माबाद, हदगाव, कंधार, कुंडलवाडी, मुदखेड, मुखेड, उमरी, किनवटधाराशिव : धाराशिव, भूम, कळंब, मुरूम, नळदूर्ग, उमरगा, परांडा, तुळजापूरलातूर : उदगीर, अहमदपूर, औसा, निलंगा,
कोरोनानंतर नेमके काय?कोरोनाच्या दोन्ही लाटांनंतर निवडणुका होतील, अशी शक्यता होती. परंतु सामाजिक आरक्षणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे निवडणुका लांबत गेल्या. त्यानंतर जून २०२२ मध्ये राज्यात झालेल्या राजकीय उलथापालथीमुळे निवडणुकांचा मुद्दा मागे पडला. यावर्षी निवडणुका होतील, असा अंदाज असतानाच पुन्हा जुलै २०२३ मध्ये दुसरा राजकीय भूकंप झाला. या राजकीय भूकंपाच्या धक्क्यातून मतदारांवर कसा परिणाम झाला असेल, हे निवडणुका झाल्यावरच कळेल.
अशी चर्चा२०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुका आहेत. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुका होतील. या दोन्ही निवडणुकीत स्था. स्व. संस्थांमध्ये उमेदवारी देण्याचे इच्छुकांना आश्वासित करून त्यांना निवडणुकीत कामाला लावले जाईल. दोन्ही निवडणुकीच्या निकालानंतर कार्यकर्त्यांची पुढील पाच वर्षांपर्यंत काही गरज नसेल, स्था. स्व. संस्थेत मर्जीतल्यांना उमेदवारी देऊन धुराळा उडवून टाकायचा. त्यामुळे जानेवारी २०२५ पासून पुढे या सगळ्या निवडणुकांना मुहूर्त लागण्याची चर्चा आहे.