औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने ‘एम.फिल.’ अभ्यासक्रमासाठी शुक्रवारी ऑनलाईन प्रवेशपूर्व परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर शनिवारी अवघ्या २४ तासांच्या आत या परीक्षेचा निकालही जाहीर केला. दरम्यान, २३ ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
विद्यापीठातील पदव्युत्तर विभागांपैकी एकूण १८ विभागांत एम.फिल. अभ्यासक्रमाच्या २३० जागा आहेत. यासाठी शुक्रवारी सकाळी ११ ते २ वाजेदरम्यान ऑनलाईन प्रवेशपूर्व परीक्षा घेण्यात आली. ११०८ विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. या परीक्षेला अन्य विभागांच्या तुलनेत राज्यशास्त्र विभागाचे सर्वाधिक १५१ विद्यार्थी, वाणिज्य शास्त्राचे १०८, तर इंग्रजी विभागाच्या १०७ विद्यार्थ्यांनी ‘सीईटी’ दिली. विद्यापीठ कार्यक्षेत्रासह राज्य, तसेच परराज्यातील विद्यार्थ्यांनीदेखील ऑनलाईन ‘सीईटी‘ दिली. प्रवेशित विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी सोमवारी घोषित करण्यात येणार आहे, तर १ डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष तासिकांना सुरुवात होणार आहे, असे पदव्युत्तर विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. दिगंबर नेटके यांनी सांगितले.
विद्यापीठातील १८ विभागांमध्ये एम.फिल. हा अभ्यासक्रम चालतो. यामध्ये मराठी, हिंदी, इंग्रजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, लोकप्रशासन, गणित, कॉमर्स, पाली अ‍ॅण्ड बुद्धिझम, उर्दू, ग्रंथालय व माहितीशास्त्र, संगणकशास्त्र, शारीरिक शिक्षण, शिक्षणशास्त्र, जर्नालिझम, एमबीए आदी विभागांचा समावेश आहे.
दरम्यान, कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या अध्यक्षतेखाली एम.फिल. प्रक्रियेसंदर्भात शनिवारी बैठक घेण्यात आली. यावेळी प्रकुलगुरू डॉ. शाम शिरसाठ, प्रवेश समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश गायकवाड, परीक्षा विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. गणेश मंझा आदींची उपस्थिती होती.
चौकट.........
संशोधन प्रक्रियेला चालना देणार
कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी कळविले आहे की, विद्यापीठाच्या वतीने संशोधक विद्यार्थ्यांना चालना देण्यासाठी एम.फिल. प्रवेश प्रक्रिया संपल्यानंतर ‘पेट’ प्रवेश प्रक्रिया लवकर सुरू करण्यात येणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात एम.फिल. अभ्यासक्रम बंद करण्यात आला आहे. तथापि, हे धोरण २०२२ पासून अमलात येणार आहे. एकीकडे बार्टी, सारथी, महाज्योती, युजीसी आदी संस्थांची फेलोशिप मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांना मिळते. त्यानुसार संशोधक विद्यार्थ्यांची मागणी, तसेच अन्य सर्व बाबींचा विचार करून ‘एम.फिल.’ अभ्यासक्रम सुरूच ठेवण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे.