औरंगाबाद : चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ धावपट्टी विस्तारीकरण करण्यासाठी शासनाने २२ नोव्हेंबर रोजी अध्यादेश काढून भूसंपादन संस्था म्हणून महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या. स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे विमानतळ विस्तारीकरणाला मोठ्या प्रमाणात वेग येण्याची शक्यता आहे. या कंपनीने मोजणी शुल्काचा भरणा तात्काळ करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. धावपट्टी विस्तारीकरणातील प्रमुख अडसर दूर झाला आहे. चिकलठाणा विमानतळ विस्तारीकरणाचा प्रश्न रखडल्यामुळे अनेकदा बैठका घेऊन चिंतन करण्यात आले. गेल्यावर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली औरंगाबादेत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही विस्तारीकरणाबाबत निर्णय झाला. त्यासाठी दोनशे कोटींचा निधी देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. विलंबामुळे भूसंपादनासह ६०० कोटी रुपयांपर्यंत खर्चाचा आकडा समोर आला.डीएमआयसी प्रकल्पात किया मोटार्स हा अँकर प्रकल्प येणार होता. कंपनीने विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय उड्डाणाची सुविधा नसल्याने प्रकल्प आंध्र प्रदेशात हलविला.लोकप्रतिनिधी, उद्योजकांनी विमानतळ विस्तारीकरणाप्रसंगी वारंवार मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चा केली. तसेच भूसंपादनातील सिडको व बांधकाम विभागाकडील समस्याही मांडल्या. विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी बैठका घेऊन या विषयाला गती देण्याचा प्रयत्नकेला.
विमानतळ विस्तारीकरण; मार्ग झाला मोकळा...
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 23, 2017 12:37 AM