ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद, दि. 28 - चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी २०० कोटी देण्याच्या घोषणेला सात महिने उलटून गेले. परंतु मंत्रालयस्तरावर काहीही हालचाली होत नसल्याने विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव थंड बस्त्यात गेल्यात जमा झाला. दुसरीकडे विमानतळाच्या संरक्षक भिंतीजवळ करण्यात आलेल्या अतिक्रमणांचे पुन्हा एकदा सर्वेक्षण केले जात आहे.
चिकलठाणा विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न २००९ पासून प्रलंबित आहे. प्रस्तावित डीएमआयसी प्रकल्पातील निर्मित उत्पादने देश-विदेशात पोहोचविण्यासाठी कार्गो विमानसेवा महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे या सेवेसाठी विमानतळावरून मोठ्या विमानाचे उड्डाण होण्यासाठी धावपट्टीची लांबी वाढवावी लागणार आहे. त्यामुळेच विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी १८२ एकर जमिनीची मागणी करण्यात आली. यापूर्वी ही मागणी २००९-१२ यादरम्यान अनेक वेळा करण्यात आली. जमीन मोफत उपलब्ध करून द्यावी, असे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे. १८२ एकर जमिनीचे संपादन करण्यासाठी तब्बल २०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले. अखेर विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी राज्य सरकारकडून २०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु सात महिने उलटूनही गेले काहीही हालचाली झालेल्या नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव लालफितीत अडकला आहे.
यापूर्वी केली होती पाहणी...
विमानतळाच्या संरक्षक भिंतीलगत अनेक ठिकाणी अवैधरीत्या बांधकामे करण्यात आल्याने सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. यापूर्वी विमानतळ प्राधिकरण, पोलीस, जिल्हा प्रशासन आणि मनपा अधिका-यांच्या अधिका-यांनी घरांची संयुक्त पाहणी केली. या पाहणीत विमानतळ संरक्षक भिंतीलगत असणारी काही घरे धोकादायक ठरविण्यात आली. आता पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
झाडांची छाटणीही रखडली...
चिकलठाणा विमानतळाच्या परिसरातील तब्बल ७५ झाडांची उंची विमानासाठी धोकादायक ठरू पाहत आहे. विमानाचे टेकआॅफ-लँडिंग होताना या झाडांमुळे अपघातांची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या झाडांची छाटणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या झाडांची छाटणी करणे आवश्यक असताना यास काही जणांनी विरोध केला. झाडांच्या छाटणीच्या बदल्यात आर्थिक मोबदला दिला जाणार असून, लवकरच छाटणी पूर्ण होईल, असे विमानतळाच्या अधिका-यांनी सांगितले.