शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

सिल्लोड, सोयगावमधील सर्व प्रशासकीय कार्यालये येणार एकाच छताखाली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 10, 2021 4:04 AM

सिल्लोड : सोयगाव व सिल्लोड तालुक्यांमध्ये प्रशासकीय भवनाच्या बांधकामासाठी या अर्थसंकल्पात दोन्ही तालुक्यांना प्रत्येकी १० कोटी प्रमाणे २० कोटी ...

सिल्लोड : सोयगाव व सिल्लोड तालुक्यांमध्ये प्रशासकीय भवनाच्या बांधकामासाठी या अर्थसंकल्पात दोन्ही तालुक्यांना प्रत्येकी १० कोटी प्रमाणे २० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे या दोन्ही तालुक्यातील सर्व प्रशासकीय कार्यालये आता एका छताखाली येणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल व ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

ग्रामीण भागातून प्रशासकीय कामासाठी आलेल्या सर्वसामान्य जनतेला वेगवेगळ्या कार्यालयात फिरावे लागते. यातील काही कार्यालये एकमेकांपासून लांब असल्याने सर्वसामान्यांची फरफट होते. जनतेची ही फरफट थांबविण्यासाठी पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाचे कार्यालय वगळता इतर सर्व प्रशासकीय कार्यालय एकाच आवारात येणार आहेत. त्यामुळे जनतेची फरफट आता थांबणार आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात यासाठी निधी मंजूर झाल्याने नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला.