भारतातील आर्थिक मंदीबद्दल सरकार सोडून सर्वांचेच एकमत

एका बाजूला नॉलेज इकॉनॉमी म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूला  फक्त श्रीमंत लोकांपुरतेच शिक्षण मर्यादित करायचे, हा  ढोंगीपणा आहे.

ठळक मुद्देसमानतेवर विश्वास असलेल्यांनी ‘बहुमुखी विषमते’विरुद्ध संघर्ष करण्याची गरज आर्थिक मंदी उठवण्यासाठी सरकारकडे परिणामकारक आर्थिक धोरण नाही. 

- स.सो. खंडाळकर 

औरंगाबाद : भारतात आर्थिक मंदी आहे, याविषयी सरकार सोडून सर्व अर्थतज्ज्ञांचे एक मत आहे, असे ठाम मत शनिवारी येथे प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ व शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यक्त केले. 

ते एका विवाह समारंभात उपस्थित राहण्यासाठी औरंगाबादेत आले होते. ‘लोकमत’शी बोलताना त्यांनी आपली सडेतोड मते मांडली. मुणगेकर हे काँग्रेसचे  माजी खासदार व मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत. त्याहीपेक्षा युक्रांदसारख्या सामाजिक संघटनेत अनेक वर्षे कार्यरत राहिले होते. त्यांच्याशी झालेला संवाद : 

प्रश्न : एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून आपण आर्थिक मंदीकडे कसे बघता? 
भालचंद्र मुणगेकर : जागतिकीकरणामुळे इतरत्र घडणाऱ्या आर्थिक घटनांचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणे स्वाभाविक आहे. भारतातल्या आजच्या आर्थिक मंदीचे ते मुख्य कारण नाही. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा घेतलेला बेजबाबदार निर्णय आणि जीएसटीच्या विधेयकाची केलेली संपूर्ण चुकीची अंमलबजावणी ही आजच्या मंदीच्या सुरुवातीची प्रमुख कारणे आहेत. बचत, गुंतवणूक, परदेशी व्यापार, राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ या प्रत्येक गोष्टीमध्ये देश आज पिछाडीवर आहे. बेरोजगारीचा दर गेल्या ४५ वर्षांत ९.१ टक्क्यांवर जाऊन उच्चांक गाठला आहे. सर्वात निषेधार्ह गोष्ट म्हणजे सरकार मंदी आहे हे मान्य करीत नाही. ही मंदी उठवण्यासाठी सरकारकडे परिणामकारक आर्थिक धोरण नाही. 

प्रश्न : आपण विषमता निर्मूलन चळवळीतही काम केले आहे. आज विषमतेचे काय चित्र दिसत आहे? 
भालचंद्र मुणगेकर : इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारतातील विषमता ही ‘बहुमुखी’ आहे. जातीव्यवस्था आणि लिंगभेद हे अधिक प्रभावी होत चालले असून आर्थिक विषमता तर पराकोटीच्या पातळीवर पोहोचली आहे. एक टक्का लोकांच्या हातात देशातील ५४ टक्के उत्पन्न व ७५ टक्के संपत्ती केंद्रित झाली आहे. भाजप एकूणच संघ परिवार यांचा तर समानतेवर विश्वास नाही. त्यांनी सामाजिक समरसतेचे ढोंग निर्माण केले आहे. समानतेवर विश्वास ठेवणाऱ्या  सर्व घटकांनी अशा ‘बहुमुखी विषमते’विरुद्ध कधी नव्हे इतका प्रभावी संघर्ष करण्याची आवश्यकता आहे.

आपण कुलगुरू होतात, आजच्या शिक्षणाबद्दल आपले मत काय? 
भालचंद्र मुणगेकर : ज्या वेगाने सर्व पातळीवरील शिक्षणाचे व्यापारीकरण होत आहे, त्यामुळे कामगार व गरीब वर्गातील मुलांचे सोडा अगदी मध्यमवर्गीय मुलेसुद्धा उच्च शिक्षणापासून वंचित राहायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या १०-१५ वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारांनी शिक्षणाच्या या व्यापारीकरणावर कसलेही निर्बंध घातले नाहीत. शिक्षणावरचा केंद्र व राज्य सरकारांचा खर्च वाढण्याऐवजी उत्तरोत्तर कमी होत चालला आहे. एका बाजूला नॉलेज इकॉनॉमी म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूला  फक्त श्रीमंत लोकांपुरतेच शिक्षण मर्यादित करायचे, हा  ढोंगीपणा आहे. त्याविरुद्ध जनतेने संघर्ष करण्याची गरज आहे.