औरंगाबाद : विद्यापीठातील तीन संवैधानिक अधिकाऱ्यांना ‘क्लीन चिट’ दिलेला निवृत्त न्यायाधीश पी.आर. बोरा समितीचा अहवाल व्यवस्थापन परिषदेच्या मागील बैठकीत बहुमताने फेटाळल्यानंतर, आज सोमवारी या अधिकाऱ्यांवरील आक्षेपांच्या तथ्यशोधनासाठी माजी कुलगुरू डॉ.सर्जेराव निमसे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नव्याने स्थापन करण्यात आली.
व्यवस्थापन परिषदेच्या आजच्या या बैठकीत हा वादग्रस्त विषय पुन्हा चर्चेला येणार, म्हणून बैठकीतील निर्णयाकडे विद्यापीठ वर्तुळात सर्वांचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, या संदर्भात पुन्हा नव्याने चौकशी करण्यासाठी व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ.राजेश करपे, संजय निंबाळकर, डॉ.राहुल म्हस्के आदी सदस्यांनी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ.सर्जेराव निमसे यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ.विलास खंदारे व नरेंद्र काळे अशी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा मुद्दा मांडला. त्यास राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य किशोर शितोळे व काही सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. याच सभागृहाने न्या.बोरा समिती नेमली. त्यानुसार, त्यांनी चौकशी करून विद्यापीठाला अहवाल सादर केला व मनासारखा अहवाल आला नाही, म्हणून तो बहुमताच्या बळावर फेटाळण्यात आला. आता एका उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तीवर अविश्वास व्यक्त करून पुन्हा त्याच मुद्द्यावर दुसरी चौकशी समिती नेमणे, ही बाब चुकीची आहे, असा मुद्दा शितोळे यांनी मांडला, तर कुलगुरू डॉ.येवले यांनी बोरा समितीचा अहवाल फेटाळल्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेच्या या निर्णयाला संवैधानिक अधिकाऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना नवीन समिती स्थापन करता येणार नाही, हे सभागृहाच्या निदर्शनात आणून दिले. त्यानंतरही सभागृहाने बहुमताने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. कुलगुरू डॉ.प्रमोद येवले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस उच्चशिक्षण संचालक डॉ.धनराज माने, प्रकुलगुरू डॉ.श्याम शिरसाठ, कुलसचिव डॉ.जयश्री सूर्यवंशी व सदस्य उपस्थित होते.
एप्रिलमध्ये दीक्षांत समारंभाची तयारीविद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून रघुनाथ माशाळकर, परम महासंगणकाचे जनक पद्मश्री डॉ.विजय भटकर किंवा के.कस्तुरीरंगन या तिघांपैकी जे कार्यक्रमासाठी येऊ शकतात, त्यांना निमंत्रित करावे, असा निर्णय झाला. हा समारंभ एप्रिलअखेरपर्यंत घेण्याचे विद्यापीठाचे नियोजन आहे. या शिवाय या बैठकीत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील वार्षिक लेखे, वार्षिक अहवाल, तसेच सन २०२१-२०२२ या वर्षाचा अर्थसंकल्प अधिसमोर मांडण्यास मान्यता देण्यात आली. यंदाच्या परीक्षा ऑफलाइन आणि ऑनलाइन या दोन्ही पद्धतीने घेण्याचा विद्यापीठाचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.