छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या सांगतेनिमित्त १६ सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगरात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केलेल्या दमणगंगा-वैतरणा-कदवा-गोदावरी या उपसा सिंचन योजनेतून नाशिक जिल्ह्याचे भलं करणारा निर्णय घेतल्याची बाब समोर आली आहे. जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा विरोध डावलून शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे वरिष्ठ सूत्रांकडून समजले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत जलसंपदा विभागाच्या प्रलंबित विविध प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देण्यात आली. यासोबतच पश्चिम वाहिनी नद्यांतील वाहून जाणारे पाणीगोदावरी नदीद्वारे मराठवाड्याला देण्याच्या नावाखाली दमणगंगा-वैतरणा-कदवा-गोदावरी या उपसा सिंचन प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या उद्देशिकेमध्येच या प्रकल्पाचे पाणी नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील औद्याेगिक वसाहती आणि दुष्काळग्रस्त भागाला सिंचनासाठी पाणी देण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याविषयी वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले की, या प्रकल्पाद्वारे उपसा होणाऱ्या एकूण पाण्याच्या ८० टक्के पाणी नाशिक जिल्ह्याला दिले जाणार आहे. उर्वरित १० ते २० टक्केच पाणी मराठवाड्याला मिळणार आहे. यावरून मराठवाड्यासाठी झालेल्या बैठकीत नाशिकचे भले केल्याचे दिसून येते. मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पाला जलसंपदाच्या मराठवाड्यातील अधिकाऱ्यांनी विरोध केला होता. मात्र, अधिकाऱ्यांचा विरोध न जुमानता शासनाने निर्णय घेतला आहे.
प्रकल्पाच्या मंजुरीला स्थगिती देण्याची शासनाकडे मागणीदुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी पश्चिम वाहिन्या नद्यांचे वाहून जाणारे पाणी उपसा सिंचन योजनेद्वारे मराठवाड्याकडे वळविण्याची घोषणा केली. या घोषणेचे स्वागतच आहे. परंतु, यासोबतच शासनाने दमणगंगा-वैतरणा-कदवा-गोदावरी या योजनेला मंजुरी दिली. यातून मराठवाड्याला पाणीच मिळणार नसेल तर या प्रकल्पाच्या मंजुरीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे निवृत्त कार्यकारी संचालक डॉ. शंकर नागरे यांनी शासनाला पत्र पाठवून केली आहे.