पैठण न्यायालयाच्या इमारतीत सध्या चार न्यायालये कार्यान्वित असून न्यायालयीन कामकाजासाठी ही इमारत अपुरी पडत आहे. पहिल्या मजल्याच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने न्यायालयीन कामकाजाची अडचण दूर होणार आहे. न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम मुळातच तळ व पहिला मजला असे मंजूर झाले होते. यात तळमजल्यावर दोन व पहिल्या मजल्यावर दोन असे चार न्यायालयांचे कामकाज होणार होते. मात्र निधीअभावी तळमजल्याचेच बांधकाम पूर्ण करून तेथेच चार न्यायालये सुरू करण्यात आली. यामुळे न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होणाऱ्या सर्वच घटकांना येथे अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
यामुळे न्यायालयाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला मान्यता मिळाली असून शासनाने ८ कोटी ७२ लाख २६ हजार रुपये इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. दरम्यान,
अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये, असेही प्रशासकीय मान्यतेत म्हटले आहे. दरम्यान इमारतीच्या कामासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, अशी माहिती रोहयो मंत्री संदीपान भूमरे यांनी दिली. तसेच शहरात सत्र न्यायालय सुरू करण्यासंदर्भात प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू असल्याचेही ते म्हणाले.