औरंगाबाद : उड्डाणपुलांवर डांबराचे थरांवर थर टाकून पूल कोसळण्याची वाट पाहात आहात काय? अशा दुर्घटनेत प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देऊन मृतांना जिवंत करता येईल काय? भरपाई देऊन झालेल्या नुकसानाची भरपाई होऊ शकेल काय, याचा पुनरुच्चार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. एस.जी. मेहरे यांनी आदेशात केला आहे.
नियमानुसार उड्डानपुलावरील डांबराचा थर ६५ मीमी असावयास हवा; मात्र तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार महावीर चौकातील उड्डाणपुलावर ७२ मी.मी. असून, ७ मीमी जादा आहे. मोंढानाका उड्डाणपुलावर ११३ मी.मी. असून ६३ मी.मी. जादा, जळगाव टी पॉइंट उड्डाणपुलावर ७२ मी.मी. असून ७ मीमी जादा आणि रेल्वेस्थानकासमोरील उड्डाणपुलावर ९९ मी.मी. असून, ३४ मी.मी. जादा आहे.
स्ट्रक्चरल ऑडिटचे निर्देशया पार्श्वभूमीवर २५ जानेवारी २०२२ पर्यंत शहरातील सर्व उड्डाणपुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचा अहवाल १० फेब्रुवारीपर्यंत शपथपत्रासह सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. एस.जी. मेहरे यांनी नुकतेच तज्ज्ञ समितीला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे समितीने ज्या उड्डाणपुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले नाही, त्यांचीही तपासणी १५ फेब्रुवारीपर्यंत करण्याचे व त्याचा अहवाल २५ फेब्रुवारीपर्यंत शपथपत्रासह सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. शिवाजी नगरच्या भुयारी मार्गाचा प्रगती अहवाल पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने सरकारी वकिलांना दिले आहेत. याचिकेची पुढील सुनावणी ७ मार्च २०२२ रोजी दुपारी २:३० वाजता ठेवली आहे. शहरातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेबाबत ॲड. रुपेश जैस्वाल यांनी व्यक्तीश: दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
डांबरीकरणाचा थर ६५ मी.मी. असावाखंडपीठाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने अहवालाद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे की, इंडियन रोड कॉंग्रेसने २०१३ साली शासनाच्या तपशीलाप्रमाणे (स्पेशीफिकेशन) उड्डान पुलावरील डांबराचा थर ६५ मी.मी. असावा. दुसरा थर टाकण्यापूर्वी पहिला संपूर्ण थर काढून टाकावा. उड्डाणपुलांवर थरावर थरांना मंजुरी देऊ नये, असे बंधनकारक आहे.