औरंगाबाद: पोलीस आयुक्तालयांतर्गत विविध ठिकाणी दोन हजार सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या प्रकल्पाला मंत्रालयातील लालफिती कारभाराचा फटका बसला आहे. पोलीस आयुक्तालयाकडून मंजूरीसाठी आय.टी.डिपार्टमेंटकडे पाठविण्यात आलेला प्रस्ताव चार महिन्यापासून धूळखात पडून असल्याची माहिती समोर आली.पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी येथे रूजू झाल्यानंतर स्मार्ट सिटीला देशातील अत्यंत सुरक्षित शहर म्हणून नवीन ओळख निर्माण करण्याची योजना आणली. याअंतर्गत औरंगाबाद शहराच्या कानाकोप-यात २ हजार सीसीटिव्ही कॅमेरा बसविण्याचा महत्वकांक्षी प्रकल्प त्यांनी हाती घेतला. यासाठी त्यांनी विविध आमदार, खासदार, नगरसेवक यांच्यासह त्यांच्या स्वेच्छा फंडातून निधी मिळविला. एवढेच नव्हे तर सीएसआर फंडातून उद्योेगपतींकडून कोट्यवधींचा निधी जमा केला. लोकप्रतिनधीनी दिलेला निधी तसेच सेफ सिटी प्रकल्पांतर्र्गत प्राप्त निधीतून सीसीटिव्ही कॅमे-यांची खरेदी करण्यासाठी मंत्रालयातील आय.टी.डिपार्टमेंटची परवानगी घेण्यासाठी पोलीस आयुक्त कार्यालयाने पोलीस महासंचालक कार्यालयामार्फत प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक कार्यालयाने मंजूर करून शिफारसीसह तांत्रिक मंजूरीसाठी आय.टी. डिपार्टमेंटला पाठविला. हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर व्हावा, यासाठी पोलीस आयुक्तांसह त्यांच्या अन्य अधिकारी सतत मंत्रालयातील संबंधिताकडे पाठपुरावा करीत असतात. मंत्रालयातील अधिकाºयांना मात्र औरंगाबादेतील सीसीटिव्ही प्रकल्पाशी काहीही देणे-घेणे नाही,अशा असे ते त्या प्रस्तावाकडे पाहात असतात. सध्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेचे काम सुरू असल्याचे सांगून त्यांच्याकडून टोलवाटोलवी सुरू आहे. पोलीस आयुक्तांच्या आदेशाने एक अधिकारी मंत्रालयात दोन वेळा खेटा मारून आले. यावेळी त्यांनीही सीसीटिव्हीची फाईल चे काय झाले आणि त्याबाबत काय स्थिती आहे. हे जाणून घेतले तेव्हा पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून मंत्रालयात फाईल दाखल झाल्यापासून ती एकाच टेबलवर पडून असल्याचे सुत्राकडून त्यांना समजले. यामुळे अधिका-यांचे पथक मुंबईहून परतले. येथे परतल्यानंतर अधिकारी वारंवार आय.टी. डिपार्टमेंटमधील संबंधितांशी फोनवर संपर्क साधून फाईलविषयी विचारणा करीत असतात. तेव्हा त्यांना सध्या आम्ही दुस-याच कामात व्यस्त असल्याने तुम्ही सीसीटिव्हीच्या फाईल विषयी काहीही सांगू शकत नाही,असे उत्तर मिळते. यावरून शहरातील सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविण्याचा आयुक्तांच्या महत्वकांक्षी प्रकल्प लालफितीच्या कारभारामुळे लांबणीवर पडल्याचे समोर आले.
औरंगाबाद: सीसीटीव्ही प्रकल्पाला मंत्रालयातील लालफितीचा फटका, प्रस्ताव चार महिन्यापासून धूळखात पडून
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 22, 2017 8:00 PM