लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांसंबंधी जारी करण्यात आलेल्या २७ फेब्रुवारी २०१७ चा शासन निर्णय राज्यातील ७० ते ८० टक्के शिक्षकांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे अगोदर त्या शासन निर्णयातील त्रुटींमध्ये दुरुस्ती करावी, मगच ग्रामविकास विभागाने बदल्यांची प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी जि. प. शिक्षक कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्तांना निवेदनाद्वारे केली.जि. प. शिक्षक कृती समितीच्या वतीने आज गुरुवारी दुपारी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला. या मोर्चात मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांतील शिक्षक हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाले होते. भर दुपारी उन्हाच्या जीवघेण्या तीव्रतेला न जुमानता शिक्षक- शिक्षिका मोर्चात मागण्यांचे फलक हातात घेऊन चालत होत्या.मोर्चात सहभागी होण्यासाठी विविध जिल्ह्यांतून आलेले काही शिक्षक औरंगपुऱ्यातील जि. प. कन्या प्रशालेच्या मैदानात, तर काही क्रांतीचौकातील उड्डाणपुलाखाली थांबले होते. दुपारी सव्वातीन वाजता मोर्चाला क्रांतीचौकयेथून सुरुवात झाली. तो पुढे पैठणगेट, गुलमंडी, सिटीचौक, रंगीनगेट, अण्णाभाऊ साठे चौकमार्गे विभागीय आयुक्त कार्यालयावर गेला. तेथे मुक्ता पवार, सुषमा राऊतमारे, रोहिणी विद्यासागर, सुनीता उबाळे, सुषमा खरे, संतोष ताठे, सदानंद माडेवार, राजेश पवार आदींच्या शिष्टमंडळाने अधिकारी विजय राऊत यांना निवेदन सादर केले. मोर्चेकरी शिक्षकांसाठी भगवान महासंघाचे बाळासाहेब सानप व शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर यांनी पाण्याची व्यवस्था केली होती. मोर्चाचे नेतृत्व स्थानिक शिक्षक दिलीप ढाकणे, संतोष ताठे, सदानंंद माडेवार, राजेश पवार, महेंद्र बारवाल, संतोष जाधव, रमेश जाधव, श्रीराम बोचरे, शशी मघाडे, इलिहाजोद्दीन फारुखी, शेख मोईन, मुक्ता पवार, सुषमा राऊतमारे, रोहिणी विद्यासागर, सुषमा खरे आदींनी केले.कोणत्या मागण्यांसाठी होता मोर्चाजि. प. शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जाहीर करण्यात आलेला शासन निर्णयातील अन्यायकारक बाबींमुळे राज्यातील जवळपास लाखो शिक्षक विस्थापित होणार आहेत. शिक्षकांच्या पदनिहाय व टक्केवारीनुसार बदल्या करण्यात याव्यात, बदली पात्रतेसाठी शिक्षकांची एकूण सेवा ग्राह्य न धरता शिक्षकांचा शाळेत रुजू होणारा दिनांक ग्राह्य धरला जावा, ज्यामुळे एकल व सेवाकनिष्ठ शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही, सध्या पती- पत्नी एकत्रीकरणात असलेल्या शिक्षक-शिक्षिकांना नकाराधिकार देण्यात यावा.सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्र निश्चित करताना राज्यभरात एकच निकष लावला जावा, बदल्यांमध्ये खो देण्याची पद्धत बंद करण्यात यावी, बदल्यांपूर्वी समायोजन तसेच शिक्षकांसाठी पदोन्नतीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, समानीकरणाबाबतचे अन्यायकारक धोरण रद्द करून रिक्त जागा आहेत, त्याच गृहीत धरल्या जाव्यात, सर्वसाधारण क्षेत्रातील तालुकांतर्गत प्रशासकीय व विनंती बदल्या केल्या जाव्यात, अवघड क्षेत्रातील बदल्या शासन निर्णयाप्रमाणे कराव्यात, आदी मागण्यांसाठी आजचा हा विभागीय मोर्चा होता.
शिक्षकांच्या घोषणांनी दणाणले औरंगाबाद शहर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 20, 2018 12:16 AM
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांसंबंधी जारी करण्यात आलेल्या २७ फेब्रुवारी २०१७ चा शासन निर्णय राज्यातील ७० ते ८० टक्के शिक्षकांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे अगोदर त्या शासन निर्णयातील त्रुटींमध्ये दुरुस्ती करावी, मगच ग्रामविकास विभागाने बदल्यांची प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी जि. प. शिक्षक कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्तांना निवेदनाद्वारे केली. जि. प. शिक्षक कृती समितीच्या वतीने आज गुरुवारी दुपारी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला
ठळक मुद्देकृती समिती : बदली धोरणातील अन्यायकारक त्रुटी दूर करा; विभागीय आयुक्तालयावर मोर्चा