औरंगाबाद : औरंगाबादेतील औषध कंपन्यांचे नाव जगभरात प्रसिद्ध झाले आहे. देशात तयार होणाऱ्या एकूण औषधी उत्पादनापैकी ३० ते ३५ टक्के वाटा येथील कंपन्यांचा आहे. याचपाठोपाठ आता मुंबई, पुणे आणि हैदराबाद या शहरांमधील वैद्यकीय सेवांइतकीच दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा येथील मल्टिस्पेशालिस्ट व अन्य दवाखान्यांनी निर्माण करून दिल्या आहेत. औरंगाबाद शहर पर्यटनदृष्ट्याही जागतिक नकाशावर आहे. त्यामुळे या शहरात मेडिकल हब बनण्याची पूर्णक्षमता आहेच. येत्या काळात ‘मेडिकल टुरिझम’ही वाढण्यासाठी मोठी संधी आहे, असे भविष्याचे वेध घेणारे विचार शहरातील तज्ज्ञ डॉक्टरांनी मांडले.
शहरातील नामांंकित तज्ज्ञ डॉक्टरांशी बुधवारी (दि.२५) ‘लोकमत’ने संवाद साधत औरंगाबादच नव्हे, तर मराठवाड्यातील आरोग्य सोयीसुविधा, क्षमता, अडचणी अशा आरोग्याच्या दृष्टीने सर्वांगीण विषयावर डॉक्टरांनी अभ्यासू विचार मांडले. याप्रसंगी आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. सत्यनारायण सोमाणी, शेठ नंदलाल धूत, हॉस्पिटलचे प्रशासक व ओरल केअर डॉट को डॉट इनचे संचालक डॉ. हिमांशू गुप्ता, वायएसके हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. राजीव खेडकर, एमजीएम हॉस्पिटल आणि कॉलेजचे उपअधिष्ठाता प्रवीण सूर्यवंशी, एम्स हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. वीरेंद्र जैस्वाल, एशियन सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शोएब हाश्मी, जी-वन हॉस्पिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मुकेश राठोड, संचालक वैभव गंजेवार, स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. आशा सोकोळकर, यांनी चर्चासत्रात सहभाग घेतला.
डॉ. प्रवीण सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, अद्ययावत वैद्यकीय सेवा रुग्णांना पुरविण्यात औरंगाबाद शहरातील मल्टिस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल व अन्य स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल व्यवस्थापन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मुंबई-पुणेपेक्षा कमी किमतीत येथे यशस्वी शस्त्रक्रिया केल्या जातात. मागील १० वर्षांत वैद्यकीय सेवा व सोयीसुविधा पुरविण्यात मोठी प्रगती झाली आहे, पूर्वी मुंबई, पुणे, बंगलोर, हैदराबादसारख्या शहरातच होणारे विविध अवयव प्रत्यारोपण आता येथेही नियमित होत आहे. स्पेशालिस्ट डॉक्टरांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले. डॉ. सत्यनारायण सोमाणी यांनी सांगितले की, जगातील अद्ययावत शस्त्रक्रियाही पुढील काळात शहरातही उपलब्ध होतील. यामुळे आता एखाद्या आजारावरील उपचारासाठी इतरत्र जाण्याची गरज राहिली नाही. मराठवाड्यातील लोकांचा वेळ व पैसा वाचेलच शिवाय लवकरात लवकर रुग्णावर अचूक उपचार होत आहे. येत्या ५ ते १० वर्षांत मेडिकल हब व मेडिकल टुरिझम हब हे शहर बनेल. त्यादृष्टीने येथील सर्व हॉस्पिटलचे प्रशासक प्रयत्नशील आहेत.
डॉ. हिमांशू गुप्ता म्हणाले की, औरंगाबादमधील हॉस्पिटलमध्ये जागतिक दर्जाचे उपचार होत आहेत. अत्यंत गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियाही येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांनी यशस्वीपणे करून दाखविल्या आहेत. सतत होणाऱ्या परिषदांच्या माध्यमातून येथील डॉक्टर आधुनिक संशोधन आत्मसात करीत आहेत. शहराला मेडिकल हब होण्याची क्षमता आणि संधी आहे. आपण गुणवत्तापूर्ण उपचार करीत आहोत. मात्र, त्याविषयी जनजागृती करण्यात कमी पडत आहोत. ग्रामीण भागात आजही प्राथमिक वैद्यकीय सेवाची अवस्था बिकट आहे. यासाठी शहरातील मोठ्या हॉस्पिटलने जबाबदारी उचलली, तर त्याचा फायदा रुग्णाला होईल. सर्वांनी मिळून प्रचार-प्रसार केला, तर मराठवाड्यातील रुग्ण औरंगाबादेतच उपचारासाठी येतील.
डॉ. आशा साकोळकर यांनी सांगितले की, वैद्यकीय क्षेत्रात सातत्याने नवनवीन संशोधन होत असते. येत्या काळात कर्करोग व एड्सवरही मात करता येईल. एवढेच नव्हे, तर किडनी किंवा अन्य अवयव खराब झाल्यास ते काढून टाकण्याची आवश्यकता राहणार नाही. शरीरातील ‘स्टेमसेल्स’थेरपीच्या साह्याने त्या अवयवातील रोगावर मात करून तो अवयव सक्षम करता येणार आहे, या सुविधा भविष्यात शहरातील हॉस्पिटलमध्येही उपलब्ध होईल, अशा आधुनिक वैद्यकीय संशोधनाने मानवी जीवनमान आणखी वाढण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
डॉ. वीरेंद्र जैस्वाल यांनी सांगितले की, शहरातील हॉस्पिटल प्रशासन रुग्णांना पंचतारांकित सुविधा देण्यास तयार आहेत. तेवढी क्षमताही येथील हॉस्पिटलमध्ये निर्माण झाली आहे. मात्र, त्यासाठी राज्य, केंद्र सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही हॉस्पिटल प्रशासनाला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. डॉ. मुकेश राठोड म्हणाले की, मानवी आरोग्याला प्रथम प्राधान्य देऊन त्यासाठी या वैद्यकीय व्यवसाय, शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे उपकरणे, सामग्री व औषधीवरील टॅक्स कमी करावे. हॉस्पिटलसाठी कमी दरात जागा व वीज बिलात सवलत द्यावी.
डॉ. एस. एम. हाश्मी म्हणाले की, शहराला मेडिकल हब बनण्यासाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहे. डॉक्टर प्रयत्न करीत आहेतच त्या सर्वांनी मिळून सकारात्मक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. डॉ. वैभव गंजेवार यांनीही वैद्यकीय क्षेत्रात येणाऱ्या अडचणीविषयी सविस्तर माहिती दिली.
हॉस्पिटल उभारण्यासाठी लागतात ८४ प्रकारचे परवाने डॉ. राजीव खेडकर यांनी सांगितले की, एक हॉस्पिटल उभारण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे तब्बल ८४ परवाने घ्यावे लागतात. हे परवाने घेण्यातच जास्त दमछाक होते, तसेच जागोजागी अडवणूक होते व परिणामी, हॉस्पिटल सुरूकरण्यास वेळ लागतो. सर्व परवाने एकाच जागी मिळण्यासाठी ‘एक खिडकी’ उपक्रम सुरूकरण्यात यावा. हॉस्पिटल तात्काळ परवानगी मिळवून देण्यास प्रशासनाने पहिले प्राधान्य द्यावे.
जनरल करातून मुक्तता मिळावीडॉक्टरांनी मागणी केली की, मानवी आरोग्याला पहिले प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. रुग्णांवर त्यांच्याच गावात कसे दर्जेदार उपचार होतील यादृष्टीने सरकारने हॉस्पिटलची संख्या वाढीसाठी सोयीसुविधा दिल्या पाहिजे, कमी दरात जागा, वीज बिलात सवलत आदींचा समावेश आहे. तसेच हॉस्पिटलला जनरल करातून मुक्तता मिळावी.
औषधीच्या दर्जाचे मानक ठरविण्यात यावेगरीब रुग्णांवर कमी खर्चात उपचार व्हावे, यासाठी सरकारने विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. त्याचा गरीब रुग्णांना जास्तीत जास्त फायदा व्हावा, यासाठी डॉक्टर, प्रशासन प्रयत्नशील असते. मात्र, कमी किमतीची औषधीसंदर्भात सरकारने मानक ठरविणे आवश्यक आहे. जेणेकरून त्याचा रुग्णांच्या आरोग्याला फायदा होईल.
डॉक्टरांवरील हल्ले ही चिंतेची बाब मागील पाच वर्षांत डॉक्टरांवरील हल्ल्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे डॉक्टर स्वत:ला असुरक्षित समजत आहे. दडपणातच डॉक्टर वावरत असतात. हे चुकीचे आहे. कोणतेही कारण, न जाणून घेता डॉक्टरांवर हल्ला करणे, त्यांना ब्लॅकमेल करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असून, यासाठी विभागा विभागाप्रमाणे काही गुन्हेगारांच्या टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. तेच रुग्णांच्या नातेवाईकाची माथी भडकावून हल्ला करण्यास प्रवृत्त करीत आहेत.४गुन्हेगारांच्या टोळ्यांमुळे डॉक्टरवर्ग प्रचंड दहशतीमध्ये आहे. कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. समाजाने मानसिकता बदलावी, डॉक्टराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा, काही जाणून न घेता डॉक्टराची सोशल मीडियावर होणारी बदनामी थांबविण्यात यावी, अशी मागणीही डॉक्टरांनी केली.
बिल फेडण्याची ऐपत असतानाही घेतला जातो सरकारी योजनेचा लाभडॉक्टरांनी सांगितले की, फुकटामध्ये आधुनिक शस्त्रक्रिया व दर्जेदार सोयीसुविधा मिळणे अशक्य आहे. शस्त्रक्रियेसाठी खर्च येतोच यामुळे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांनी मानसिकता बदलावी. ४डॉक्टरांनी सांगितले की, काही रुग्ण असे आहेत की, ते राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा लाभ घेतात; पण दुसरीकडे जनरल वॉर्डमध्ये राहण्याऐवजी स्पेशल रुमसाठी आग्रह धरतात व त्यासाठी पैसेही मोजतात. ऐपत असतानाही रुग्ण सरकारी योजनांचा फायदा उचलतात याचे उदाहरणासहित डॉक्टरांनी सांगितले.४एवढेच नव्हे, तर सरकारी योजनेच्या नियम,अटीमध्ये रुग्ण बसत नसला तरी त्यास सरकारी योजनेतून उपचार करा, यासाठी राजकीय दबाव आणला जात असल्याचेही डॉक्टरांनी नमूद केले.