औरंगाबाद : केंद्र शासनाकडून घाटी रुग्णालयाला मिळालेल्या व्हेंटिलेटर्सपैकी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने विविध जिल्ह्यांत पाठविलेल्या व्हेंटिलेटर्सचा तपासणी अहवाल संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेऊन पुढील सुनावणीच्या वेळी (दि.२१ जून) सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. बी. यू. देबडवार यांनी सोमवारी (दि.७) दिले.
केंद्र शासनाकडून घाटी रुग्णालयाला १२ एप्रिल २०२१ ला १०० आणि ३० एप्रिल २०२१ ला ५०, असे एकूण १५० व्हेंटिलेटर राजकोट येथील मे. ज्योती सीएनसी कंपनीचे मिळाले होते. त्यापैकी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने हिंगोलीला १५, उस्मानाबादला १५ बीडला १० आणि परभणीला १५, असे ५५ व्हेंटिलेटर्स पाठविण्यात आले होते. सोमवारच्या सुनावणीत केंद्र शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे अवर सचिव जी. के. पिलाई यांनी शपथपत्र दाखल करून केंद्र शासनाने महाराष्ट्राला ५५०० व्हेंटिलेटर्स पुरविल्याचे म्हटले आहे. येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील (घाटी) नादुरुस्त १९ पैकी १८ व्हेंटिलेटर्स दुरुस्त करण्यात आल्याचे आणि उर्वरित एक नादुरुस्त व्हेंटिलेटरसुद्धा दुरुस्त करून देण्याची हमी घेतली, तसेच घाटी रुग्णालयातील पॅकिंग न उघडलेल्या ३७ व्हेंटिलेटर्सपैकी जे चांगले आहेत ते उपयोगात घ्यावेत आणि जे नादुरुस्त आहेत ते ज्योती कंपनीचे तंत्रज्ञ येथेच दुरुस्त करून देतील, असेही असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अनिलसिंग यांनी निवेदन केले. एमजीएम आणि इतर रुग्णालयांना दिलेले व्हेंटिलेटर्स चांगल्या प्रकारे काम करीत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर, केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल ॲड. अनिल सिंग आणि ॲड. अजय तल्हार आदींनी काम पाहिले.
उपचारात जोखीम राहू नयेरुग्णांना उपचारात जोखीम राहू नये यासाठी घाटी रुग्णालयातील दुरुस्त केलेले १८ व्हेंटिलेटर्ससोबत आपत्कालीन उपयोगासाठी आणखी एक चालू व्हेंटिलेटर ठेवून (स्टॅण्डबाय) उपयोगात घेण्याबाबत खंडपीठाने निर्देश दिले. या १८ पैकी एखादे व्हेंटिलेटर नादुरुस्त असल्यास त्याचा अहवाल खंडपीठाला आणि असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार यांना द्यावा, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.