औरंगाबाद : महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचा निव्वळ आव आणणाऱ्या प्रशासनाने मागील पंधरा दिवसांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची बिले कंत्राटदारांना अदा केली. शहरात शेकडो ठिकाणी ड्रेनेजलाईन चोकअप आहेत. त्या काढण्यासाठी ७६ लाख रुपये खर्च करून सहा जेटिंग मशीनचा निर्णय घेतला आहे. हे पैसे देण्यासाठी तीन महिन्यांपासून टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
शहरातील ११५ वॉर्डांमध्ये ड्रेनेज तुंबण्याचे प्रकार वाढले आहेत. आजही शहरातील विविध वॉर्डांमध्ये शंभराहून अधिक ठिकाणी ड्रेनेज तुंबल्याच्या तक्रारी आहेत. मनपाच्या यांत्रिकी विभागाकडे पाच हजार लिटर क्षमतेच्या तीन मोठ्या जेटिंग मशीन आहेत. या मशीन मिळविण्यासाठी नगरसेवकांमध्ये ओढाताण सुरू असते. २०१६ मध्ये दोन हजार लिटर क्षमतेच्या छोट्या ६ मशीन खरेदीचा निर्णय झाला. १ कोटी ४० लाख रुपयांची तरतूदही करण्यात आली. दोन वर्षे उलटूनही या मशीन मनपात दाखल झाल्या नाहीत.
यांत्रिकी विभागाने छोट्या मशीनसाठी चेसिस खरेदी करून त्यावर जेटिंगची यंत्रणा लावण्याचे काम गुजरातमधील एका कंपनीला दिले. कंपनीने तीन महिन्यांत मशीन तयार केल्या. जानेवारीत कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी गुजरातमध्ये जाऊन मशीनची तपासणीदेखील केली. तयार ठेवण्यात आलेल्या मशीन आणण्यासाठी महापालिकेकडे पैसेच नसल्याचे भासविले जात आहे. पदाधिकाऱ्यांना नवीन वाहने खरेदी करण्यासाठी प्रशासनाकडे पैसे आहेत. कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची बिले काढली जात आहेत. जेटिंग मशीनसाठी फक्त ७६ लाख रुपये तिजोरीत नाहीत, म्हणजे ‘नवल’च म्हणावे लागेल. मशीन वापराविना खराब होतील म्हणून बुधवारी गुजरातचा कंत्राटदार थेट महापालिकेत दाखल झाला. त्याने महापौरांची भेट घेऊन सर्व हकिकत मांडली.
‘वाटप’ नसल्याने अडवणूकमहापालिकेत कोणतेही काम ‘वाटप’ झाल्याशिवाय होतच नाही, हे जगजाहीर आहे. याचा प्रत्यय शहरातील असंख्य नागरिकांनाही आलेला आहे. गुजरातचा कंत्राटदार मनपाच्या नियमाप्रमाणे एक रुपयाही वाटप करणार नाही. उलट मनपाच्या सोयीनुसार त्याने ड्रेनेज चोकअप काढणाऱ्या छोट्या मशीन बनवून दिल्या आहेत. हे उपकार तर दूर राहिले. उलट त्याने ‘वाटप’ केले नाही, म्हणून अक्षरश: पदोपदी अडवणूक करण्यात येत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.