औरंगाबाद : शेंद्रा डीएमआयसी ते वाळूजपर्यंत मेट्रो (Aurangabad Metro ) रेल्वे आणि फ्लायओव्हरसाठी एकत्रित डीपीआर तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडची (Mahametro महामेट्रो) नेमणूक करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला. स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडून ( Aurangabad Mahametro ) महामेट्रो कंपनीला लवकरच वर्कऑर्डर देण्यात येणार आहे. (Metro to run on double decker bridge from Shendra DMIC to Waluj in Aurangabad )
केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी मंगळवारी सुभेदारी विश्रामगृह येथे औरंगाबाद स्मार्ट सिटी, महामेट्रो आणि नॅशनल हायवे अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. स्मार्ट सिटीसाठी सर्वसमावेशक गतिशील आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच शेंद्रा डीएमआयसी ते वाळूज फ्लायओव्हर आणि मेट्रो रेल्वेसाठी एकत्रित डीपीआरदेखील तयार करण्याची सूचना केली.
हा आराखडा तयार झाल्यानंतर निधीबाबत चर्चा करण्यासाठी डॉ. कराड, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहारमंत्री हरदीपसिंग पुरी, राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या भेटी घेणार आहेत. खा. इम्तियाज जलील यांनी केंद्रीय परिवहनमंत्र्यांना जालना रोडवरील उड्डाणपुलासाठी पत्र लिहिले होते. त्यांच्यासोबत चर्चा होईल.
महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांचे सादरीकरणमेट्रो रेल्वेबाबत महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण दिले. महामेट्रो ही भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या संयुक्त मालकीची कंपनी आहे, जी नागपूर, पुणे आणि नाशिक येथे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प राबवत आहे. या सादरीकरणामध्ये विविध शहरांतील प्रकल्पांबद्दल माहिती दिली. यावेळी स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, शहर अभियंता सखाराम पानझडे, मनपा उपायुक्त अपर्णा थेटे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण शिंदे, डेप्युटी सीईओ पुष्कल शिवम, सहायक प्रकल्प व्यवस्थापक स्नेहा बक्षी, महा मेट्रोचे वरिष्ठ अतिरिक्त महाव्यवस्थापक विकास नागुलकर आणि सहाय्यक व्यवस्थापक साकेत केळकर उपस्थित होते. डॉ. कराड यांनी बी.डी. थेंग, अधीक्षक अभियंता (एनएचएआय) आणि महामेट्रो प्रकल्प (संचालक) महेश कुमार अग्रवाल यांच्याशी फोनवर चर्चा केली.
८ ते ९ महिने डीपीआरसाठी लागतीलस्मार्ट सिटीचे सीईओ पाण्डेय म्हणाले की, शेंद्रा डीएमआयसी ते वाळूजपर्यंत मेट्रो रेल्वे आणि फ्लायओव्हरसाठी सीएमपी आणि एकत्रित डीपीआर तयार करण्यासाठी महामेट्रोला कार्यादेश देण्यात येतील. सीएमपी आणि डीपीआर तयार करण्यासाठी ८ ते ९ महिने लागतील, यात प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी टप्पे निश्चित होतील. निधीचे पर्याय केंद्र आणि राज्य सरकारमधील विविध मंत्रालयांना प्रस्तावित केले जाईल.