- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : शहरातील सर्व खासगी व शासकीय रुग्णालयांमधील बायोमेडिकल वेस्ट जमा करण्यासाठी महापालिकेने २००२ मध्ये नाशिक येथील वॉटर ग्रेस प्राॅडक्ट्स या खासगी कंपनीची नियुक्ती केली. कंपनी दरमहा शहरातील रुग्णालयांकडून कोट्यवधी रुपये कचऱ्यापोटी जमा करीत आहे. महापालिकेसोबत केलेल्या करारानुसार २४ टक्के रक्कम जमा करायला हवी, पण फक्त ३ लाख रुपयांवर पालिकेची बोळवण (Aurangabad Municipal Corporation did not receive royalties from Water Grace Company) केली जात आहे. विशेष म्हणजे मागील १९ वर्षांपासून कंपनी महापालिकेला दरमहा लाखो रुपयांचा गंडा घालत असतानाही प्रशासन मूग गिळून गप्प का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशभरात वैद्यकीय कचऱ्याची स्वतंत्र शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावावी लागते. त्यामुळे महापालिकेने बायोमेडिकल वेस्ट उचलण्यासाठी २००१ मध्ये निविदा काढली. निविदा प्रक्रियेत नाशिक येथील वॉटर ग्रेस प्राॅडक्ट्स कंपनी पात्र ठरली. मनपाने कंपनीला २००२ मध्ये तब्बल २० वर्षांसाठी वर्क ऑर्डर दिली. कंपनी शहरातील तब्बल १६०० पेक्षा अधिक रुग्णालयांमधील कचरा जमा करते. रुग्णालयांमधील एका बेडसाठी ५ रुपये दर कंपनी रुग्णालयांना आकारते. जमा झालेल्या एकूण रकमेतून २४ टक्के रॉयल्टी मनपाला म्हणून द्यावी असा करार कंपनीसोबत झाला आहे. मात्र, कंपनीने करारानुसार आजपर्यंत पालिकेत कधीच पैसे भरलेले नाहीत.
ही कंपनी खासगी रुग्णालयांकडून दरमहा पैशांची वसुली करते. पैसे घेतल्यानंतर रुग्णालयांना जी पावती देण्यात येते, त्यानुसार मनपाला रॉयल्टी भरायला हवी. कंपनी मोघम स्वरूपात ३ ते ३.५० लाख रुपये महापालिकेला दरमहा भरत आली आहे. महापालिकेनेही आजपर्यंत कंपनीला ही तफावत का, एवढी कमी रॉयल्टी कशी, शहरातील शासकीय, खासगी रुग्णालयांमधील एकूण बेड संख्येच्या अनुषंगाने मनपाला रक्कम का भरत नाही, असे प्रश्न कंपनीला विचारलेले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेला कंपनीने १९ वर्षांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातला आहे.
औरंगाबादेत चुप्पी का?वॉटर ग्रेस कंपनी महापालिकेला १९ वर्षांपासून गंडा घालत असताना एकाही लेखापरीक्षणात कंपनीवर गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात आलेला नाही. करारानुसार कंपनी मनपाला पैसे भरत नाही, हे साधे गणित प्रशासनाच्या लक्षात न येणे अनाकलनीय आहे. या सर्वांमागचे अर्थकारण दडले असल्याचीही चर्चा आहे.
जळगाव येथेही कचऱ्याचा ठेकावॉटर ग्रेस कंपनीने जळगाव शहरातही घरगुती, व्यावसायिक कचरा जमा करण्यासाठी ठेका घेतलेला आहे. तेथील कामही असमाधानकारक असल्याचे निदर्शनास आले. कंपनीला जळगाव महापालिकेने अनेकदा कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या. कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यापर्यंतही तेथील प्रशासनाची मानसिकता बनली आहे.