औरंगाबाद : महापालिकेच्या सेवेत २००५ नंतर रुजू झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली नाही. हिंगोली जिल्हा परिषदेने ज्या पद्धतीने योजना लागू केली आहे. त्याच पद्धतीने औरंगाबाद महापालिकेत योजना लागू करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने हिंगोलीत जाऊन योजनेचा अभ्यास केला.
राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी परिभाषित पेन्शन योजना लागू केली आहे. हिंगोली जिल्हा परिषदेने अंशदायी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्याचे मॉडेल तयार केले आहे. जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी डॉ. दीपक हिवाळे यांनी हे मॉडेल यशस्वी करून दाखवले. यासंदर्भात माहिती देताना शहर अभियंता सखाराम पानझडे म्हणाले, योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी समितीप्रमुख तथा मुख्य लेखा परीक्षक डॉ. दीपक हिवाळे, शहर अभियंता सखाराम पानझडे, उपायुक्त अपर्णा थेटे, मुख्य लेखाधिकारी संजय पवार या पथकाने शुक्रवारी हिंगोली जिल्हा परिषदेला भेट दिली. मनपा अधिकाऱ्यांसमोर योजनेचे सविस्तर सादरीकरण केले.
योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांकडून वेगवेगळ्या नमुन्यांत भरून घेण्यात आलेल्या फॉर्मची माहिती दिली. महापालिकेत ही पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दाखवली. त्याकरिता एक पथक लवकरच महापालिकेत सादरीकरणासाठी येणार असल्याचे पानझडे यांनी सांगितले. महापालिकेत पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी प्रशासक तथा आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे ही पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात आयुक्त पाण्डेय यांच्या मार्गदर्शनाखाली लवकर निर्णय घेतला जाईल. महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू केली जाणार असल्याचे शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी सांगितले.