लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : समांतर जलवाहिनी प्रकल्पासाठी जायकवाडी धरणाच्या पायथ्याशी वन विभागाची चार एकर जागा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी मुंबईत झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महापालिकेला जागा देण्यावर एकमत झाल्याची माहिती आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिली.दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने समांतर जलवाहिनीचे काम औरंगाबाद युटिलिटी कंपनीमार्फत सुरू केले. सध्या महापालिकेचे ज्याठिकाणी पाणी उपसा केंद्र आहे, त्याच्या बाजूलाच वन विभागाची चार एकर जागा आहे. समांतर जलवाहिनीचे जल उपसा केंद्र उभारण्यासाठी ही जागा मिळावी, असा प्रस्ताव महापालिकेने शासनाकडे पाठविला होता. यासंदर्भात बुधवारी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, प्रधान सचिव, सचिव, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत बराच वेळ चर्चा झाल्यानंतर महापालिकेला चार एकर जागा देण्यावर एकमत झाले. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत मान्यताही दिल्याचे आयुक्त मुगळीकर यांनी सांगितले.समांतर जलवाहिनीचे डिझाईन तयार करताना महापालिकेने जायकवाडी धरणाच्या पायथ्याशी पाणीपुरवठा केंद्र उभारण्यासाठी ४ एकर जागेचे नियोजन केले होते. प्रकल्पाची सुरुवात होताच प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, त्यावर शासन निर्णय होत नव्हता. सोमवारी शासनाने अंतिम मंजुरी दिली. त्यामुळे भविष्यात महापालिकेने कधीही समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्प सुरू केल्यानंतर जागेची अडचण भासणार नाही.मुख्य जलवाहिनीचा प्रश्नजायकवाडी ते औरंगाबाद शहरापर्यंत २ हजार मि. मी. व्यासाची मुख्य जलवाहिनी टाकण्यासाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून परवानगी द्यावी, असा आग्रहसुद्धा मनपाकडून सुरू आहे. समांतरसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून आलेला निधी मागील दहा वर्षांपासून बँकेत पडून आहे. या रकमेवर व्याजापोटी ११३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
औरंगाबाद ‘समांतर’ जलवाहिनी लागणार मार्गी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 01, 2018 12:27 AM
समांतर जलवाहिनी प्रकल्पासाठी जायकवाडी धरणाच्या पायथ्याशी वन विभागाची चार एकर जागा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी मुंबईत झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महापालिकेला जागा देण्यावर एकमत झाल्याची माहिती आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिली.
ठळक मुद्देमुंबईत उच्चस्तरीय बैठक : वन विभागाकडून चार एकर जागा मिळणार