शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शरद पवारांच्या उमेदवारांना धाकधूक; आधीच ‘ट्रम्पेट’ची धास्ती, त्यात १६ ठिकाणी नामसाधर्म्य अपक्षांची भर!
2
राज ठाकरेंची शिवाजी पार्कवरील सभा अचानक रद्द; उद्धव ठाकरेंना मैदान मिळण्याची शक्यता
3
आजचे राशीभविष्य, १६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कुंभसाठी काळजीचा दिवस
4
प्रवाशांनो लक्ष द्या, रविवारी तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक; असे असेल वेळापत्रक
5
महत्त्वाची बातमी: 'ते' २ दिवस शाळांना सुट्टी नाही; शिक्षण आयुक्तांनी दिलं स्पष्टीकरण
6
आजचा अग्रलेख: प्रचारातील काय चालेल हो?
7
मलिकांच्या जामीन रद्दच्या त्वरित सुनावणीस नकार
8
मतदारांच्या सोयीसाठी आयोगाचे रंगीत कार्पेट; कशी असेल व्यवस्था? जाणून घ्या...
9
ढगाळ हवामानामुळे मुंबईत थंडी पळाली; बदलत्या हवामानाचा परिणाम
10
संघ मुख्यालयाच्या अवतीभोवती घरोघरी प्रचारावर भर; मध्य नागपूर मतदारसंघात दटके-शेळके लढतीत पुणेकरांमुळे रंगत
11
लॉटरी किंगकडून आठ कोटींची रक्कम जप्त
12
विक्रमी वर्ष! दक्षिण आफ्रिके विरुद्ध मालिका जिंकत टीम इंडियानं रचला इतिहास
13
रितिका-रोहित दुसऱ्यांदा झाले आई-बाबा! बेबी बॉयच्या स्वागतासाठी Junior Hit-Man चा ट्रेंड
14
आरे देवा! संजूनं चौकार-षटाकारानं डोळ्याचं पारणं फेडलं, पण तिच्यावर आली रडण्याची वेळ!
15
पॉवर प्लेमध्ये Sanju Samson अन् Abhishek Sharma नं दाखवली 'पॉवर'; पण...
16
मोठी बातमी! राज ठाकरेंनी विश्वास टाकला, उमेदवारी दिली, पण त्यानेच ठाकरे गटात प्रवेश केला
17
IND vs SA 4th T20I : अखेर सूर्यकुमार यादवनं टॉस जिंकला, मालिका जिंकण्यासाठी सेट करणार टार्गेट
18
"घुसखोरांसह काँग्रेसलाही बांगलादेशात पाठवायला हवे..."; असं का म्हणाले हिमंता बिस्वा सरमा?
19
अजित पवार, अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; फडणवीस म्हणाले, "त्यांना समजवून..."
20
विजय शिवतारेंच्या पराभवासाठी अनेकजण देव पाण्यात बुडवून बसलेत; एकनाथ शिंदेंची अजितदादांच्या उमेदवाराविरोधात सभा

औरंगाबाद : प्लास्टिक बंदीने उद्योग संकटात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 26, 2018 12:54 AM

राज्य सरकारच्या प्लास्टिक बंदी निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने तहकूब केल्याने २३ जूनपासून प्लास्टिक बंदी लागू झाली. प्लास्टिक बंदीमुळे औरंगाबादेतील उद्योजक आणि कामगारांना चांगलाच फटका बसतो आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : राज्य सरकारच्या प्लास्टिक बंदी निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने तहकूब केल्याने २३ जूनपासून प्लास्टिक बंदी लागू झाली. प्लास्टिक बंदीमुळे औरंगाबादेतील उद्योजक आणि कामगारांना चांगलाच फटका बसतो आहे.बंदी असलेल्या उत्पादनांची निर्मिती थांबवून नव्या उत्पादनांकडे वळावे लागत आहे. नेमक्या कोणत्या उत्पादनावर बंदी आहे, याबाबत अद्यापही संभ्रम आहे. त्यामुळे कारवाईच्या भीतीने कारखाने बंद ठेवले जात आहेत. त्यामुळे आर्थिक फटका सहन करण्याची वेळ उद्योजकांवर ओढावली आहे.प्लास्टिकच्या पिशव्या, चहाचे कप, ग्लास, चमचे, थर्माकोल ग्लास, पत्रावळी आदींवर बंदी आली आहे.औरंगाबाद औद्योगिक वसाहतीत हे उत्पादन करणारे जवळपास ८०, तर औद्योगिक वापरासाठीच्या प्लास्टिकचे ६० पेक्षा जास्त उद्योग आहेत. सर्व प्रकारच्या कॅरिबॅगसह या वस्तू तयार करण्यावरही बंदी आहे. त्यामुळे उद्योग अडचणीत आले आहेत. शिवाय कोणत्या उत्पादनांवर बंदी आहे, याविषयी उद्योजकांमध्ये संभ्रम आहे.कारवाईच्या भीतीने सर्वच उत्पादने बंद ठेवले जात असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले. प्लास्टिक बंदीमुळे कामगारांच्या नोकºयांवर परिणाम होत आहे. गेली अनेक वर्षे सुरू असलेले उत्पादन बंद करून नव्या उत्पादनांची निर्मिती करावी लागत आहे. महाराष्ट्रात बंदी असली तरी अन्य राज्यांत बंदी नाही, त्यामुळे इतर राज्यांसाठी उत्पादन घेतो, असेही काहींचे म्हणणे आहे....तरच बंदी यशस्वीकारवाईच्या भीतीपोटी अनेकांनी उत्पादन बंद ठेवले आहे. परराज्यांतून येणाºया प्लास्टिक पिशव्यांवर नियंत्रण मिळविण्यात यश आले तर खºया अर्थाने प्लास्टिक बंदी यशस्वी होईल. नेमकी कोणत्या उत्पादनांवर बंदी आहे, याबाबत उद्योजकांत संभ्रम आहे. यासंदर्भात महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मार्गदर्शन केले पाहिजे. त्यासाठी आम्ही सहकार्य करू.-किशोर राठी, अध्यक्ष, मसिआपॅकिंग प्लास्टिकवर बंदी नाहीप्लास्टिक पिशव्या, ग्लास, थर्माकोलच्या उत्पादनांवर बंदी आहे. परंतु औद्योगिक उत्पादनांच्या पॅकिंगसाठी वापरण्यात येणाºया प्लास्टिकवर बंदी नाही. परंतु सगळा संभ्रम निर्माण झाला आहे. कोणावरही सरसकट कारवाई होता कामा नये. - मनीष अग्रवाल, उद्योजकआर्थिक फटकातीन महिन्यांपूर्वी बंदी आली तेव्हाच उद्योग सतर्क झाले होते. बंदी असलेली उत्पादनाची निर्मिती थांबविली आहे. इतर उत्पादनांकडे उद्योजक वळले आहेत. परंतु पूर्वी घेतलेली उत्पादने विक्री झालेली नसल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातून आर्थिक फटका बसू शकतो.- प्रसाद कोकीळ,अध्यक्ष, सीएमआयए

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादGovernmentसरकारHigh Courtउच्च न्यायालय