- श्रीकांत पोफळे
करमाड : राज्यासह औरंगाबाद जिल्ह्यातसुद्धा मका उत्पादक शेतकरी लष्करी अळीच्या हल्ल्याने मेटाकुटीला आला आहे. औरंगाबाद तालुक्यात अळीच्या प्रादुर्भावामुळे ५० ते ८० टक्के नुकसान झाले आहे. अळीने खरीप फस्त केल्याने सरकार काय मदत करणार, याकडे बळीराजाचे लक्ष लागून आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ५०० कोटींचे नुकसान अपेक्षित असताना प्रशासनाने कृषी व महसूल विभागाला नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश अद्याप दिले नाहीत, त्यामुळे यंदा नुकसानीचा मोबदला मिळणार की नाही, असा संशय निर्माण झाला आहे.
यावर्षी मका पिकावर पीक उगवताच अमेरिकन लष्करी अळीने हल्ला चढविला. औरंगाबाद जिल्ह्याचे मका लागवडीचे सर्वसाधारण क्षेत्र १ लाख ५३ हजार १५६ हेक्टर आहे; परंतु मागील दोन वर्षांपासून कपाशीवर बोंडअळीने हल्ला चढवल्याने मका लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला. यावर्षी २५ टक्के जास्त पेरणी होऊन १ लाख ९० हजार ८८३ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात आली. अळीपासून बचाव करण्यासाठी फवारणीसाठी शेतकऱ्यांनी हजारो रुपये खर्च केले, तरीसुद्धा अळी नियंत्रणात आली नाही. शेवटी कणसात दाणे भरल्यानंतर अळीने हल्ला चढविला. त्यात आतापर्यंत जिल्ह्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांचे ५० ते ८० टक्के नुकसान झाले आहे. मागील वर्षीच्या सरासरी उत्पन्नाच्या हिशेबाने ५८ लाख क्विंटल मका उत्पादन होणे अपेक्षित होते. ते घटल्याने ३० लाख क्विंटल उत्पादनाचा अंदाज असून, ४८० कोटी रुपयांचे थेट नुकसान होणार आहे. तरीसुद्धा प्रशासन मूग गिळून का आहे, असा प्रश्न मका उत्पादकांना पडला आहे. त्यामुळे मकाही नाही आणि चाराही नाही, म्हणजे ‘तेलही गेले आणि तूपही गेले’ अशी अवस्था मका उत्पादक शेतकऱ्यांची झाली आहे. बीज प्रक्रियेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांनी ५०० रुपयाने महाग बियाणे विकत घेतले. पीक उगवताच त्यावर अळीने हल्ला चढविला, त्यामुळे फवारणीचा खर्चही वाढला. औरंगाबाद जिल्ह्यात सिल्लोड, कन्नड, फुलंब्री या तालुक्यांत अळीचा प्रादुर्भाव कमी असल्याचे समोर आले. कारण सुरुवातीला अळी अंडावस्थेत असतानाच या परिसरात पाऊस झाला होता. त्यामुळे लष्करी अळीची अंडी नष्ट झाली. त्या तालुक्यात ३० टक्के नुकसानीचा अंदाज आहे.
अद्याप कोणतेही आदेश नाहीतयासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी ज्ञानोबा बाणापुरे यांच्याशी संपर्क साधला असता लष्करी अळीमुळे झालेल्या नुकसानीचे प्रशासनाकडून पंचनामे करण्यासाठी अद्याप कुठलेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. कृषी विभागाच्या वतीनेदेखील पंचनाम्याचे आदेश नसल्याचे कळविले.