औरंगाबाद : हातगाड्या, फेरीवाले या मुद्यांवरून सिटीचौक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत वारंवार कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न दोन गटांकडून करण्यात येत होता. या दोन्ही गटांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे धाडस सिटीचौक पोलिसांनी दाखविले नाही. शुक्रवारी रात्री १२ ते ३ वाजेपर्यंत दंगेखोरांसाठी पोलिसांनी रान मोकळे करून दिले होते. पोलिसांच्या संयमाचा अतिरेक समाजकंटकांनी केला.
किरकोळ कारणावरून दोन गटांत हाणामाऱ्या झाल्यास पोलीस दोघांना नोटीस देऊन पायबंद घालतात. पोलीस दप्तरी हा साधा सोपा नियम आहे. नंतर या गटांमध्ये पुन्हा वाद निर्माण झाल्यास पोलीस गुन्हा दाखल करून मोकळे होतात. शहागंज भागात हातगाड्या हटविणे त्यांना मारहाण करण्याचे काम एका गटाने केले. दुसऱ्या गटाने या कृतीच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रारही केली. यानंतरही पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला नाही. पोलिसांनी या घटनेत नेमकी बघ्याची भूमिका का घेतली हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
शुक्रवारी रात्री मोतीकारंजा भागात तोडफोड सुरू झाली. या तोडफोडीनंतर रात्री १२ ते ३ यावेळेत समाजकंटक शहागंज, सिटीचौक, नवाबपुरा, जिन्सी, राजाबाजार, गुलमंडीकडे सैरावैरा पळत होते. रस्त्यावर असलेल्या वाहनांना पोलिसांसमक्ष आग लावण्यात येत होती. या समाजकंटकांना लाठीचार्जद्वारे रोखण्याचे काम पोलिसांनी अजिबात केले नाही. तब्बल तीन तास समाजकंटकांना पोलिसांनी वाट मोकळी करून दिली होती. तीन तासांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कुमक मागवून जमावावर लाठीचार्ज करण्याचे धाडसही पोलिसांनी दाखविले नाही.
रात्री ३.३० वाजता थेट गोळीबारच सुरू करण्यात आला. या गोळीबाळात १७ वर्षीय निष्पाप तरुणाला जीव गमवावा लागला. मयत तरुणाच्या घरात एसआरपीची तुकडी शिरते आणि संबंधित कुटुंबियांना तलवारी कोठे ठेवल्या का असे म्हणून धमकावते. दुसऱ्या बाजूला टवाळखोरांनी घराला लावलेल्या आगीत एका ७२ वर्षीय अपंग व्यक्तीचा होरपळून मृत्यू होतो; परंतु पोलीस शांत बसतात. यालाच कायद्याचे रक्षक म्हणावे का...?
कायम पोलीस आयुक्त का नाहीत...मिटमिटा येथील दंगलीनंतर पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्त शहराला मिळालेले नाहीत. शहराला कायमस्वरूपी आयुक्त का देण्यात आले नाहीत. जेव्हा शहर पेटत होते तेव्हा एकही वरिष्ठ अधिकारी शहरात नाही. परिस्थिती कशी हाताळावी याचे आदेश कोणी द्यावेत. दोन सहायक पोलीस आयुक्त आणि एका उपायुक्तावर शहर कसे सांभाळले जाणार आहे.