लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : कचरा टाकण्यास विरोध करणाऱ्या मिटमिट्यातील नागरिकांना झोडपून काढणाºया पोलिसी कारवाईचा फटका पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना बसला. मात्र, मिटमिट्यात कचरा नेण्याचे आदेश ज्या महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिले तसेच ही वाहने नेण्यासाठी महापालिकेचे जे अधिकारी मिटमिट्यात होते, त्यांच्यावर काय कारवाई होणार असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. मुळात कचºयाची समस्या ज्यांच्यामुळे निर्माण झाली ते महापालिका आयुक्त आणि पदाधिकारी मोकाट असून, त्यांच्यावर राज्य शासनाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही.गेल्या २८ दिवसांपासून शहरातील रस्त्यांवर कचºयाचे ढीग साचले आहेत. यावर महापालिकेच्या पदाधिकारी आणि आयुक्तांना तोडगा काढता आलेला नाही. ७ मार्च रोजी मिटमिट्यामध्ये महापालिका आयुक्त मुगळीकर यांच्या आदेशाने कचºयाची वाहने निघाली. नागरिकांनी विरोध केला. पोलीस आणि नागरिकांमध्ये दगडफेकीच्या घटना होऊन संघर्ष निर्माण झाला. यामध्ये पोलिसांनी नागरिकांनाच बदडून काढले.नारेगाव येथील डेपोत कचरा टाकण्यासाठी परिसरातील नागरिकांना महापालिकेला चार महिन्यांची मुदत दिली होती. या मुदतीत महापालिकेचे आयुक्त, प्रशासन आणि पदाधिकाºयांनी कोणताही तोडगा काढला नाही. कचºयाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, याचे गांभीर्य महापालिकेला नव्हते. चार महिन्यांची मुदत संपताच नारेगावकरांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात याचा अंदाज येण्याइतपत वकूब महापालिका आयुक्त आणि पदाधिकाºयांकडे नसल्याचे स्पष्ट झाले. कचºयाची समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांना धाडले. त्यांनी पंचसूत्री जाहीर केली. मात्र, या पंचसूत्रीचीही अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. यामुळे कचºयाच्या प्रश्नाआधी आणि नंतरही महापालिका गंभीर नसल्याचे दिसले. कचरा प्रश्न निर्माण करून हजारो नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ खेळण्याबरोबरच मिटमिट्यातील नागरिकांवर पोलिसांना बळाचा वापर करण्याची वेळ महापालिका प्रशासनानेच आणल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. नागरिकांवर बळाचा वापर करण्याचा निषेधार्थ होता. आणि त्याचे फळप पोलीस आयुक्त यादव यांना मिळाले. मग कचºयाच्या या प्रश्नातून महापालिकेचे आयुक्त मोकाट कसे काय राहू शकतील, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना लोकप्रतिनिधींनीही मिटमिट्यातील अत्याचाराकडे लक्ष़ वेधले. मात्र, शहरातील कचºयाची जी मूळ समस्या आहे, तो प्रश्न आणि त्याला जबाबदार असणाºयांवरील कारवाईचा मुद्दा बाजूलाच राहिला आहे.कचरा प्रश्नाला मूळ दोषी असलेले महापालिका आयुक्त, प्रशासन आणि पदाधिकारी बाजूलाच राहिले. सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या पोलिसांनाच दोषी ठरवून कारवाई करण्यात आली हे धक्कादायक आहे. पोलिसांच्या अत्याचाराचे समर्थन करता येणार नाही आणि नागरिकांनी पोलिसांवर केलेल्या दगडफेकीचेही समर्थन होऊ शकत नाही. मात्र, या दोन्ही घटनेला कारणीभूत असलेल्या घटकांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. ते मात्र मोकाटच दिसत आहेत. त्यांच्यावरही कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.कचºयाच्या प्रश्नावरून लक्षविचलित करण्याचा प्रयत्नमिटमिटा गावातील नागरिकांना मारहाण केल्यामुळे पोलीस आयुक्तांवर कारवाई करण्यात आली. पोलीस आयुक्तांवर कारवाई केल्यानंतर कचºयाचा प्रश्न सुटणार आहे का? तर याचे उत्तर नाही असेच आहे. केवळ कचºयावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी अशा प्रकारच्या कारवाया करण्यात येत आहेत. तेव्हा टक्केवारीत अडकलेले महापालिकेतील अधिकारी आणि पदाधिकाºयांवर कडक कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र, दुर्दैवाने कोणताही आमदार, खासदार या दोषींवर कारवाई करण्याची आग्रही मागणी करीत नाही हे विशेष.दोषींना शिक्षा मिळाली पाहिजेकचºयाच्या प्रश्नात दोषी असणाºया सर्वांनाच योग्य ते शासन झाले पाहिजे. शहरातील कचºयामुळे नागरिकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यातच पावसाच्या शक्यतेमुळे नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण आहे. पाऊस पडल्यास सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य निर्माण होऊन रोगराई पसरण्याचा धोका आहे. यामुळे कचºयाच्या प्रश्नात हलगर्जीपणा करणाºया अधिकारी, पदाधिकाºयांना कडक शिक्षा झालीच पाहिजे. तरच काहीसा दिलासा मिळू शकतो. नाही तर ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ प्रमाणे सर्व काही विसरून जातील.
औरंगाबाद : मुख्य जबाबदारांवर कारवाई होणार कधी?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 16, 2018 12:38 AM
कचरा टाकण्यास विरोध करणाऱ्या मिटमिट्यातील नागरिकांना झोडपून काढणाºया पोलिसी कारवाईचा फटका पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना बसला. मात्र, मिटमिट्यात कचरा नेण्याचे आदेश ज्या महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिले तसेच ही वाहने नेण्यासाठी महापालिकेचे जे अधिकारी मिटमिट्यात होते, त्यांच्यावर काय कारवाई होणार असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. मुळात कचºयाची समस्या ज्यांच्यामुळे निर्माण झाली ते महापालिका आयुक्त आणि पदाधिकारी मोकाट असून, त्यांच्यावर राज्य शासनाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
ठळक मुद्देकळीचा ‘कचरा’ बाजूलाच : पक्ष, संघटनांच्या कार्यकर्त्यांची विचारणा