औरंगाबाद : केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायू’ योजना सुरू केली असून, या योजनेत ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराचा समावेश करण्यात आला आहे. वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने ८७ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. यासंबंधीच्या करारावर मंगळवारी प्रशासक आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी सही केली.
मुंबई येथे केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयातर्फे मंगळवारी दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. या कार्यशाळेत औरंगाबाद महानगरपालिकेचे प्रशासक आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी सहभाग घेतला. या कार्यशाळेस गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राज्यातील मोठ्या शहरांच्या मनपा आयुक्तांनी भाग घेतला. पाण्डेय यांनी औरंगाबादने आतापर्यंत राबविलेल्या विविध पर्यावरणीय उपक्रमांची माहिती दिली. शहरातील वायूप्रदूषण कमी करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गंत कचऱ्यावर कशा पद्धतीने प्रक्रिया करण्यात येते, हे सांगितले. सार्वजनिक शहर बसद्वारे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कशा पद्धतीने मजबूत केली, वैयक्तिक वाहनांद्वारे होणारे प्रदूषण टाळणे, सायकल ट्रॅकची निर्मिती, करणे, व्हर्टिकल गार्डन उभारणे, रस्त्यावरील धूळ साफ करण्यासाठी स्वीपिंग मशीन, खाम नदीचे पुनरुज्जीवन इ. उपक्रमांची माहिती दिली.
महानगरपालिकेने कार्यशाळेत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारसोबत एक करार केला. या करारांतर्गत शहरात स्वच्छ हवा मिळण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने पावले उचलण्यात येतील. १५ व्या वित्त आयोगअंतर्गत हा करार आहे. या करारानुसार महानगरपालिकेला पाच वर्षात ८७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. पाच वर्षात हा निधी महापालिकेला मिळेल. कार्यशाळेस पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाचे प्रमुख मंत्रालयाचे प्रमुख भूपेंदर यादव, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे आणि महाराष्ट्र शासनाचे संजय बनसोडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.