लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : दीड वर्षापूर्वी सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला कर्मचाºयांचा आकृतिबंध अद्याप शासनाकडे सादर करण्यात आलेला नाही. आकृतिबंधामधील तांत्रिक दोष बाजूला करून तो लवकरात लवकर शासनाकडून मंजूर कसा होईल, यादृष्टीने स्वतंत्र अधिकाºयाची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शनिवारी दिली.नगर परिषदेनंतर महापालिकेची स्थापना होत असताना एका रात्रीतून मनपात मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी भरती करण्यात आली होती. मनपाचे प्रशासक सतीश त्रिपाठी यांनीही कर्मचारी भरतीवर अधिक भर दिला होता. त्यांच्या काळातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. अनेक जण निवृत्तही झाले आहेत. या रिक्त पदांवर मनपाने मागील काही वर्षांमध्ये भरतीच केली नाही. सध्या एका अधिकाºयाकडे तब्बल चार ते पाच विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. कामाच्या बोझ्याने अधिकारी व कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. १८०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करणाºया महापालिकेला कर्मचारी किती लागतात याचा विचारच झालेला नाही. सध्या मनपाच्या आस्थापनेवरील किमान ५५० मंजूर पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे भरण्यात प्रशासनाला कोणतीही अडचण नाही. कर्मचारी भरतीत कितीही पारदर्शकता ठेवली तर आरोप होतच असतात. त्यामुळे आतापर्यंत एकाही आयुक्ताने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.मंजुरी मिळताच भरती प्रक्रियादीड वर्षापूर्वी कर्मचारी भरतीसंदर्भात मंजूर आकृतिबंधामधील त्रुटी काढण्यासाठी खास डी. पी. कुलकर्णी यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे महापौर घोडेले यांनी नमूद केले. येणाºया काही दिवसांमध्ये आकृतिबंध शासनाकडे सादर होईल. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.शासनाने काही खाजगी कंपन्यांना कर्मचारी भरती करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या कामात प्रचंड पारदर्शकता असते. मुलाखती, परीक्षा घेण्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात. मेरीटनुसार ते कर्मचारी भरती करून देतात. येणाºया काही दिवसांमध्ये याच पद्धतीने काम करण्यात येणार असल्याचे महापौरांनी शेवटी सांगितले.
औरंगाबाद मनपा कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधाचा तिढा लवकरच सोडविणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 02, 2018 12:07 AM
लोकमत न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद : दीड वर्षापूर्वी सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला कर्मचाºयांचा आकृतिबंध अद्याप शासनाकडे सादर करण्यात आलेला नाही. ...
ठळक मुद्देमहापौर : मंजुरीच्या कामासाठी स्वतंत्र अधिकाºयाची नियुक्ती