- राम शिनगारे
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेला मागील तीन महिन्यांपासून प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी (डीएचओ) आहेत. याठिकाणी पूर्णवेळ अधिकारी देण्याची मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी राज्य शासनाकडे केली. त्यास अनेक दिवस उलटून गेले असतानाही अधिकारी देण्यात आलेला नाही. अलीकडे ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. यामुळे कंत्राटी पद्धतीवर डॉक्टर नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याची माहिती सीईओंनी दिली.
तत्कालीन डीएचओ डॉ. अमोल गिते यांनी १८ एप्रिल रोजी परवानगी न घेता मुख्यालय सोडले व जालना जिल्ह्यात प्रवेश केला होता. चेकपोस्टवर तपासणीमध्ये त्यांच्यासोबत मोठ्या प्रमाणात रोकड आणि दारूच्या बाटल्या आढळून आल्या होत्या. यावरून त्यांच्याविरुद्ध बदनापूर ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. या प्रकारामुळे सीईओंनी त्यांचा तात्काळ पदभार काढून निलंबित करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे पाठविला होता. हा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने स्वीकारत डॉ. गिते यांचे निलंबन केले.
तत्पूर्वी सीईओंनी पैठणचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. विजयकुमार वाघ यांना डीएचओचा पदभार दिला होता. मात्र, त्यांनी पदभार घेण्यास नकार दिल्यामुळे सोयगावचे तालुका आरोग्य अधिकारी तथा प्रभारी माता बालसंगोपन अधिकारी डॉ. डी. बी. घोलप यांच्याकडे पदभार सोपविण्यात आला. तोपर्यंत राज्य शासनाने २२ एप्रिल रोजी आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्राचे प्राचार्य डॉ. सुधाकर शेळके यांना डीएचओचा अतिरिक्त पदभार घेण्याचे आदेश दिले. हा पदभार स्वीकारण्यास गेले असता ते पुण्याहून आले असल्यामुळे त्यांना १४ दिवस क्वारंटाईन होण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. क्वारंटाईन कालावधी संपल्यानंतरही डॉ. शेळके रूजू करुन घेण्यास टाळाटाळ करण्यात आली.
पूर्णवेळ अधिकाऱ्यासाठी प्रस्ताव पाठविलाराज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे पूर्णवेळ डीएचओ मिळावा, यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. सध्या कार्यरत असलेले डीएचओ यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार असला तरी त्यांना दुसरे कोणतेही काम सांगितले जात नाही. याच वेळी जिल्ह्यात डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. यात चार पदांसाठी मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत. लवकरच त्यांना नेमणुका देण्यात येतील. तसेच पूर्ण अधिकारीही लवकरच मिळेल, अशी आशा आहे. - डॉ. मंगेश गोंदावले, सीईओ, जिल्हा परिषद