औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेतील पात्र आरोग्य सेवक महिला व आरोग्य सहायिकांना २४ वर्षांची कालबद्ध पदोन्नती देण्याबाबत आरोग्य विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे.
जि. प. आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या महिला आरोग्य सहायिका व आरोग्य सेविकांना २४ वर्षे कालबद्ध पदोन्नती देण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात जि. प. आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेने सातत्याने प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला, आंदोलने केली. सदरील कर्मचाऱ्यांना २००६ मध्ये चुकीच्या पद्धतीने वरिष्ठ वेतनश्रेणी देऊन जास्तीची रक्कम अदा करण्यात आली होती. त्यामुळे अतिप्रदान रक्कम वसूल केल्याशिवाय २४ वर्षांची कालबद्ध पदोन्नती देण्यास अडचण निर्माण झाली होती.
संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेऊन अतिप्रदान रक्कम वसूल करण्यास विरोध करणारी याचिका दाखल केली. १ मार्च २०१८ रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने संघटनेच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानुसार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बी. एफ. बैनाडे, सरचिटणीस प्रमिला कुंभारे, प्रकाश बि-हाडे व पदाधिकाऱ्यांनी ही बाब जि. प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी न्यायालयाच्या निकालाचे अवलोकन केल्यानंतर २४ महिला कर्मचाऱ्यांकडून अतिप्रदान झालेली रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये. सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनातून वसूल केलेली रक्कम अदा करण्यात यावी व त्यासंबंधीची नोंद सेवापुस्तिकांमध्ये घेण्याचे आदेश जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले. यानुसार पदोन्नती देण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे.
प्रशासनाच्या निर्णयाचे स्वागतजि. प. आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेने २४ वर्षांची कालबद्ध पदोन्नती मिळण्यासाठी सातत्याने आंदोलने केली. १ आॅक्टोबरपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. तेव्हा प्रशासनाने न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून उशिरा का होईना महिला आरोग्य कर्मचाऱ्यांना २४ वर्षांची कालबद्ध पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे स्वागत आहे.- बी. एफ. बैनाडे, जिल्हाध्यक्ष, आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना