शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"लोकसभेत गुडघ्यावर आणले, आता महायुतीस पाताळात गाडणार"; उद्धव ठाकरेंचा इशारा
2
भविष्यात दोन ठाकरे एकत्र येऊ शकतात का? मनसेसोबत युती होऊ शकते का...? उद्धव ठाकरे म्हणाले...
3
...म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी थेट फोनद्वारे घेतली सभा; "नाराज होवू नका एकत्र येवून..."
4
"मला हलक्यात घेतलं, त्याचे परिणाम आता दिसतायत"; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा राऊतांना इशारा
5
२०१४ ला भाजपाला त्यांची खरी ताकद कळली, अन् त्यानंतर वाढतच गेली!.. जाणून घ्या काय घडलं?
6
"साईबाबांच्या आशीर्वादामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, अन्यथा..."; दीपक केसरकरांचा पलटवार
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'महाराष्ट्रात पैशाच्या जोरावर सरकार चोरले, तुम्ही संविधानाच्या गोष्टी करता'; प्रियांका गांधींचा हल्लाबोल
8
गावाकडे पण, इकडे शहरातपण यादीत नाव ...! राज्यातील दहा मतदारसंघात नवी मुंबईकरांची नावे
9
Champions Trophy Tour: पाकचा डाव फसला! BCCI च्या आक्षेपानंतर ICC नं सेट केला कार्यक्रम
10
मणिपूरमधील जिरीबाममध्ये तीन मृतदेह सापडले, मंत्री आणि आमदारांच्या निवासस्थानाबाहेर गोंधळ; संचारबंदी लागू
11
पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष उमेदवाराला वंचितने दिले चाबकाचे फटके, काळेही फासले; असे का घडले...
12
IND vs AUS: टीम इंडियात बदल होणार? संघात या दोघांना मिळू शकते 'वाइल्ड कार्ड' एन्ट्री
13
दिलीप वळसे, मुश्रीफांना पाडण्याचे शरद पवारांचे आवाहन; अजितदादांवर म्हणाले, "तिथं काय बोलणार..."
14
भाजपानं घोषित केलेली 'भावांतर योजना' गेमचेंजर ठरणार?; शेतकर्‍यांची चिंता मिटणार
15
पत्रकार गुलाम आहेत; अमरावतीच्या सभेत राहुल गांधींचं विधान; पत्रकारांनी व्यक्त केला संताप
16
'बंटोगे तो कटोगें'वर कंगना यांचा घुमजाव; आधी म्हणाली, "हा विरोधकांचा मुद्दा" अन् नंतर...
17
भाजपच्या किती जागा येणार? जयंत पाटलांनी सांगितला आकडा; केली मोठी भविष्यवाणी!
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शिराळा विधानसभेत टफ फाईट! सत्यजीत देशमुख की मानसिंगराव नाईक,कोण मारणार बाजी?
19
भारताने ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकले! माजी पंतप्रधान लिज ट्रस म्हणाल्या, "पश्चिमात्य देशांची प्रतिष्ठा संकटात"
20
त्यांना बॅगा, खोके पुरत नाहीत, कंटेनर लागतो; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर हल्ला

औरंगाबाद ‘झेडपी’त निधी खर्च करण्याची लगीनघाई

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 21, 2018 7:00 PM

चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला ‘डीपीसी’ने ११२ कोटी ४३ लाख रुपयांचे नियत्वे मंजूर केले होते. यापैकी टप्प्याने सुमारे ८० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला.

औरंगाबाद : ग्रामीण भागात विकासकामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) जिल्हा परिषदेला ११२ कोटी ४३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. तथापि, यापैकी ८० ते ९० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, उर्वरित ३० कोटी रुपयांचा निधी मिळविण्यासाठी अधिकारी, पदाधिकार्‍यांनी जोरदार ‘फिल्डिंग’ लावली आहे. 

चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला ‘डीपीसी’ने ११२ कोटी ४३ लाख रुपयांचे नियत्वे मंजूर केले होते. यापैकी टप्प्याने सुमारे ८० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. मात्र, सत्तेवर आलेल्या शिवसेना- काँग्रेस आघाडीचे ढिसाळ नियोजन आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे अद्यापही शासनाचा निधी आणि उपकरातील सुमारे ९० ते ९५ कोटी रुपयांचा निधी खर्चाच्या प्रतीक्षेत आहे. सत्तेवर आल्यापासून विद्यमान पदाधिकारी आणि अधिकार्‍यांमध्ये बेबनाव निर्माण झाला आहे. एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच हे आर्थिक वर्ष मावळतीला आले. आता मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहण्याची भीती निर्माण झाल्यामुळे अधिकारी, पदाधिकार्‍यांची टेंडर प्रक्रिया, प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी जणू स्पर्धाच लागली आहे. काहीही झाले, तरी या मार्चअखेरपर्यंत कामांची बिले प्राप्त झाली पाहिजेत, एवढेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासनाची वाटचाल दिसत आहे. 

निधी अभावी अनेक योजना रखडल्यायंदा ‘डीपीसी’ने सिंचन विभागाला १० कोटी १० लाखांचा निधी मंजूर केला होता. यापैकी आतापर्यंत कोल्हापुरी बंधारे आणि लघु पाटबंधारे योजनांसाठी प्रत्येकी ३ कोटी ४३ लाख रुपये, असा एकूण ६ कोटी ८६ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. ३ कोटी २४ लाख रुपयांचा निधी अप्राप्त आहे. शिक्षण विभागाचा ४ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी अप्राप्त आहे. त्यामुळे दुर्बल घटकांतील मुलींचा उपस्थिती भत्ता, प्राथमिक शाळा इमारतींची विशेष दुरुस्ती, माध्यमिक शाळा इमारत दुरुस्ती, प्राथमिक शाळा इमारत बांधकामाची कामे रखडली आहेत. 

अंगणवाडी इमारतीच्या बांधकामासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे; पण तो अद्यापही प्राप्त झालेला नाही. पशुसंवर्धन विभागासाठी ४ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर आहे; पण यापैकी अवघे २ कोटी २० लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. आरोग्याचे २ कोटी तसेच नळपाणीपुरवठा योजनेचे १४ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. आता हा निधी मिळणार केव्हा आणि खर्च होणार कधी, असा प्रश्न निर्माण झाला असला तरी, शासन निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते, असा दिलासा अधिकारी देत आहेत.

टॅग्स :zpजिल्हा परिषदAurangabadऔरंगाबादMONEYपैसाgovernment schemeसरकारी योजना