औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढच्या वर्षी होणे शक्य असल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या विकासकामांवर लक्ष केंद्रित (फोकस) करण्यास सुरुवात केली आहे. पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी १८ महिन्यांत पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेच्या विविध कामांसाठी स्वतंत्र बैठक घेऊन आढावा घेतला.
ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, ऑक्सिजन प्लांट, ऑक्सिजन निर्मितीक्षमता व लसीकरणासह उर्वरित विकासकामे यात शिक्षण, पाणीपुरवठा, रस्ते बांधकाम, निझामकालीन शाळांची दुरुस्ती, नावीन्यपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी कालबद्ध व नियोजनपूर्ण पद्धतीने करावीत. जि. प. आरोग्य यंत्रणेने आरोग्य सुविधेविषयीचे रोल मॉडेल म्हणून काम करावे, तसेच रोल मॉडेल म्हणून काम करीत असताना ग्रामीण भागात सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रस्ताव तत्काळ सादर करावेत. अशा सूचना देसाई यांनी केल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या बैठकीला जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांच्यासह जि.प.मधील विभागप्रमुख उपस्थित होते.
निझामकालीन शाळा दुरुस्तीचे प्रस्ताव द्या
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मिशन उभारी २.० या उपक्रमाविषयी आढावा त्यांनी घेतला. जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना देसाई यांनी केली. ग्रामीण भागातील औद्योगिक वसाहत क्षेत्रातील भूखंडावरील अतिक्रमण झालेली बांधकामे, थकीत पाणी वापराची देयके, कचऱ्याची विल्हेवाट, जिल्हा परिषदेच्या निझामकालीन शाळांची दुरुस्ती, बांधकाम तसेच अधिकारी-कर्मचारी निवासाच्या बांधकामाबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश सीईओ डॉ. गोंदावले यांना दिले. प्रास्ताविकात डॉ. गोंदावले यांनी जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांची माहिती संगणकीय सादरीकरणाद्वारे पालकमंत्र्यांनी दिली.