ऑनलाइन लोकमत
बीड, दि. 6 - पाटोदा तालुक्यात अनुसूचित जाती आणी नवबौद्ध घटकांसाठी राबवण्यात आलेल्या " रमाई " घरकुल योजनेतील वाढीव अनुदान लाभार्थियांना मिळालेच नाही. तीन वर्षांपूर्वी वाढीव अनुदान देण्याबाबत शासननिर्णय झालेला आहे . योजना राबवणा-या ग्रामपंचायत अथवा पंचायत समितीने वाढीव निधिचि मागणीच केली नसल्याचे समोर येते आहे .
अनुसूचित जाती आणी नवबौद्ध घटकांसाठी 2008 पासून स्वतंत्ररीत्या " रमाई " घरकुल योजना राबवण्यात येते अहे . या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास ग्रामीण भागासाठी प्रतीघरकुल 70 हजार रु तर शहरी भागासाठी दिड लाख रु एवढे अनुदान देण्यात येते .
ग्रामविकास खात्याअंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील बेघर कुटुंबांना " इंदिरा आवास " योजना राबवण्यात येते. या लाभार्थ्यांना शासनाने 7 नोव्हे. 2013 च्या निर्णयानुसार एप्रिल 2013 पासूनच्या लाभार्थ्यांना 30 हजार रुपये वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. यानुसार ग्रामीण भागातील घरासाठी एक लाख रु अनुदान दिले जाते. याच धर्तीवर रमाई च्या लाभार्थीयांना वाढीव अनुदान 1 एप्रिल 2013 पासून देण्याबद्द्ल आदेश काढण्यात आले.
कार्यवाही झालीच नाही !
सामाजिक न्याय विभागाने वाढीव निधी देण्याबद्द्ल निर्णय घेऊन तसे आदेश निर्गमीत केले . 18 जुलै 2014 रोजी सर्व संबंधीताना पत्र पाठवून मागणी नोंदवण्याबाबत कळवण्यात आले . या पत्रानुसार तालुक्यातील ग्रामपंचायती अथवा पंचायत समितीने शासनाकडे निधी मागणी नोंदवने क्रमप्राप्त आहे . मात्र मागील तिन वर्षात अशी मागणी नोंदवली नसल्याचे समोर आले आहे .
घरकुल योजनेच्या वाढीव निधीसंदर्भात निवेदन मिळाले आहे . मी येथे रुजू होण्याअगोदर चे हे प्रकरण आहे . याबाबत वरीष्ठांना कळवुन निधी मिळवू . कोणीही लाभापासून वंचीत राहणार नाहीत -गणेश मोरे , ग वि अ पाटोदा
2013 पासून लाभार्थि वाढीव निधीपासून वंचीत आहेत . पैशाची मागणी न करणाऱ्या कर्मचारी , अधिका-यावर कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी कठोर कार्यवाही करावी - गोरख झेंड , सुनील जावळे , अजिनाथ ऊबाळे लोकजनशक्ती पार्टी , पाटोदा .