- खुशालचंद बाहेतीऔरंगाबाद : शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यांना कोर्टकचेऱ्या करणे परवडत नाही. याचा गैरफायदा व्यापारी घेतात. दुर्दैवाने प्रशासकीय यंत्रणाही शेतकऱ्यांसाठी संवेदनशील नाहीत, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. दिल्लीत चालू शेतकरी आंदोलनात व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक हाही एक मुद्दा असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. केळीचा व्यापार करणाऱ्या सानिया काद्री यांना मयूर खंडेलवाल यांनी स्थानिक बाजारपेठेपेक्षा जास्त भावाने केळी विक्री करण्याचे आश्वासन दिले. ट्रान्स्पोर्टचा व्यवसाय असल्याने अनेक राज्यांत त्यांचे संबंध आहेत. बाहेरराज्यात विक्री करून जास्त पैसे मिळतील, असे त्यांनी सांगितले. तसा १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करारही केला. सानिया काद्री यांनी शेतकऱ्यांकडून केळी विकत घेऊन मयूर खंडेलवाल यांना दिली. खंडेलवाल यांनी परराज्यात विक्री करून जास्त दर मिळवून दिला. सुरुवातीला दररोज पैसेही दिले. नंतर मात्र पैसे देण्यास टाळाटाळ सुरू केली. पुढे सानिया काद्रींना टाळू लागले. तेव्हा मात्र फसवणूक झाल्याचे काद्रींच्या लक्षात आले. त्यांनी सावदा पोलीस ठाणे, जिल्हा जळगाव येथे मयूर खंडेलवाल, त्यांचे वडील कैलाश व इतरांविरुद्ध २ कोटी ७४ लक्ष रुपये फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला. खंडेलवाल व इतरांना या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळाला. पोलिसांनी तपास करून दोषारोपपत्र दाखल केले. हा खटला रद्द व्हावा यासाठी खंडेलवाल यांनी ॲड. के.सी. संत यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत त्यांनी व्यवहार केल्याचे, करार केल्याचे सर्व अमान्य केले. ही याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. शेतकऱ्यांच्या हतबलतेचा व्यापारी गैरफायदा घेतात. त्यांची कोर्ट-कचेरी करण्याची क्षमता नसते. याचा फायदा घेऊन शेतकऱ्याने मेहनतीने उत्पादन केलेल्या मालाचे पैसे व्यापारी बनवतात, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. पोलिसांनी फसवणुकीची पूर्ण रक्कम हस्तगत झाली नसतानाही अटकपूर्व जामिनाविरुद्ध अपील दाखल केले नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.सुरुवातीला शेतकऱ्यांना आकर्षित केले गेले. पुढे शेतकऱ्यांचा विश्वास बसला की, योजनाबद्ध पद्धतीने पैसे देण्यात आले नाहीत आणि त्यांची फसवणूक झाली.दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी आहेत. त्यात फसवणुकीची भरच पडत आहे.-न्या. टी.व्ही. नलावडे आणि एम.जी. सेवलीकर, मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ
व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या गरिबीचा फायदा; प्रशासनात संवेदनांचा अभाव - हायकोर्ट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 13, 2020 2:30 AM