औरंगाबाद : केंद्रीय पुरातत्व विभागाचा पक्षपातीपणा करीत आग्र्याच्या लाल किल्ल्यावर १९ फेब्रुवारी रोजी शिवजयंती उत्सवाच्या कार्यक्रमास परवानगी नाकारल्याने शिवप्रेमींमध्ये संतापाच्या भावना आहेत. पुरातत्व विभागाच्या या निर्णयाविरोधात आर.आर. पाटील फाऊंडेशन आणि अजिंक्य देवगिरी फाऊंडेशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याविषयी विनोद पाटील म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज हे राष्ट्रपुरुष होते. त्यांचे राज्य हिंदुस्थानातील अनेक राज्यांमध्ये होते. छत्रपतींनी देशाला नौदल, शेतसारा पद्धत, सैन्यदलाची कार्यपद्धती आणि आदर्श शासक कसा असावा, याचा पायंडा पाडून दिला. अशा या थोर राष्ट्रपुरुषांची जयंती १९ फेब्रुवारी रोजी जगभर मोठ्या उत्साहात साजरी होते. आग्र्याच्या लाल किल्ल्यात औरंगजेबाने तह करण्याच्या नावाखाली बोलावून शिवरायांना व बाळ संभाजीराजेंना नजरकैदेत ठेवले होते. छत्रपतींनी अत्यंत चतुराईने तेथून स्वत:ची आणि बाळराजे संभाजींची सुटका करून घेतली होती.
यामुळे या किल्ल्याशी शिवप्रेमींचे भावनिक नाते आहे. तेथे यंदाची शिवजयंती उत्सव घेण्यासाठी आर.आर. पाटील फाऊंडेशन आणि अजिंक्य देवगिरी फाऊंडेशनने पुरातत्व विभागाकडे नोव्हेंबर २०२२ मध्ये रीतसर परवानगी मागितली. मात्र कोणतेही कारण न देता या विभागाने शिवजयंती उत्सवाला परवानगी नाकारली. या किल्ल्याशी ऐतिहासिक संबंध नसलेले अनेक कार्यक्रम तेथे यापूर्वी झाले आहेत. असे असताना केवळ पक्षपाती विचारानेच शिवजयंती उत्सवाला परवानगी नाकारण्यात आल्याचे दिसून येते. या निर्णयाविरोधात ॲड. संदीप देशमुख, ॲड. राकेश शर्मा आणि ॲड. निशांत शर्मा यांच्यामार्फत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर उद्या सुनावणी आहे.