औरंगाबाद : शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर अतिक्रमणे एवढी वाढली आहेत की, दुचाकी, चारचाकी वाहने वाहनधारकांना जीव मुठीत धरून चालवावी लागत आहेत. महापालिकेचे अतिक्रमण हटाव विभागप्रमुख रस्त्यांकडे अजिबात लक्ष देत नाहीत. मागील वर्षी सायंकाळी पाच ते रात्री दहापर्यंत रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी स्वतंत्र पथक तयार केले होते. अवघे चार दिवसच या पथकाने काम केले. त्यानंतर महापालिकेने मागे वळून बघितलेच नाही. महापालिका आयुक्तांनी आता अतिक्रमण आणि नगररचना विभाग एकत्र केले. यातून नेमके कोणते फ्युजन तयार होणार आहे, याकडे औरंगाबादकरांचे लक्ष लागले आहे.
शहरातील प्रमुख रस्ते विकास आराखड्यानुसार ६०, ८० आणि १०० फुटांचे आहेत. प्रत्यक्षात नागरिकांना वापरण्यासाठी रस्ता किती उपलब्ध आहे, याचा विचारच महापालिका करीत नाही. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी झालेली अतिक्रमणे याला सर्वाधिक कारणीभूत आहेत. महापालिका अतिक्रमणे हटविण्यासाठी कधीच पुढाकार घेत नाही. जिथे ‘स्वारस्य’आहे, तिथेच हा विभाग तत्परतेने कारवाई करतो. या विभागाकडे दरवर्षी १२०० ते १५०० तक्रारी प्राप्त होतात. यातील १० टक्के तक्रारींचेही निरसन होत नाही, हे विशेष. मनपाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींमध्ये मुख्य रस्त्यांवर झालेल्या अतिक्रमणांसंदर्भात एकही तक्रार नसते. रस्त्यांचा कोंडलेला श्वास मोकळा करून देण्याचे काम महापालिकेचे आहे.
डेपो बंद होताच २० बाय ३०नारेगाव भागातील कचरा डेपो फेबु्रवारी २०१८ पासून बंद झाला. आता पुन्हा या भागात कचऱ्याचा डेपो सुरू होऊ शकत नाही. त्यामुळे नारेगाव परिसरातील मोठ्या प्रमाणात २० बाय ३० प्लॉटिंग सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वी महापालिकेने गट नं. ४, ८, २४, २५ मधील २० एकर प्लॉटिंगवर बुलडोझर फिरविला होता. त्यानंतरही या भागात किमान १२ ते १५ ठिकाणी प्लॉटिंग पाडण्यात आली आहे. प्लॉट चांगल्या कि मतीत विकल्या जावेत यासाठी भूमाफियांनी सेल्फ डेव्हलपमेंटप्रमाणे सिमेंट रस्ते, ड्रेनेज लाईन, पथदिवे आदी सोयी-सुविधा देण्याचे काम सुरु केले आहे.