शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कर्नाटक आर्थिक संकटात! जेवढी द्यायची ऐपत, तेवढीच आश्वासने द्या...; खर्गेंनी महाराष्ट्रावरून नेत्यांचे कान टोचले
2
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षांचे निधन; मोदींकडून शोक व्यक्त
3
ई-स्कूटर घ्या; पण तक्रारींचे काय? कंपन्यांविराेधात १२ हजार तक्रारी, केंद्र सरकार करणार चाैकशी
4
शरद पवारांच्या भेटीसाठी बारामतीत मोठी गर्दी; गोविंदबागेत उभे रहायलाही जागा नाही...
5
आधी बारावी, मग नववी; अस्लम शेख यांच्या उमेदवारी अर्जावर आक्षेप, विनोद शेलार कोर्टात जाणार  
6
भेटायला आले, नमस्कार केला अन् गोळ्या झाडल्या; दिवाळी साजरी करणाऱ्या काका-पुतण्याची हत्या
7
मनसे कार्यकर्त्यांनी मनसेच्या उमेदवाराचेच कार्यालय फोडले; अकोल्यात मोठा राडा, नेमके काय घडले...
8
अर्जुन कपूरने ब्रेकअप झाल्याचं सांगताच मलायकाची पोस्ट, म्हणते - "एका क्षणासाठी..."
9
मी कुठे सांगतो माझा प्रचार करा, विरोध अपेक्षितच; नवाब मलिक भाजप नेत्यांवर कडाडले
10
HDFC Bankची उपकंपनी HDB फायनान्शिअल सर्व्हिसेस आणणार IPO; 'इतके' हजार कोटी उभे करणार
11
'सिंघम अगेन'च्या शेवटी मिळालं खास सरप्राइज! सलमान खानच्या एन्ट्रीने झाली नव्या सिनेमाची घोषणा
12
भारतात 2050 पर्यंत मुस्लीम लोकसंख्येत मोठी वाढ होणार, 'या' 3 देशांत हिंदू जवळपास 'संपुष्टात' येणार!
13
'विराट' विक्रम मोडला! इथं पाहा IPL च्या इतिहासातील Expensive Retained Players ची यादी
14
ऐन दिवाळीत नेते बंडोबांना थंडोबा करण्याच्या मोहिमेवर; महायुती, महाआघाडीसाठी पुढील ४ दिवस वाटाघाटीचे
15
प्रियांका गांधींनी गुंतवलेल्या Mutual Fund नं किती दिले रिटर्न? तुमच्यासाठी फायद्याचा सौदा आहे की नाही?
16
सदा सरवणकरांनी घेतली मुख्यमंत्री शिंदेंची भेट, माहिमच्या जागेवर चर्चा, मोठा निर्णय होणार?
17
IND vs NZ 3rd Test : न्यूझीलंडनं टॉस जिंकला, मॅच कोण जिंकणार?
18
गॅस सिलिंडर, UPI पेमेंट ते तिकीट बुकिंग; आजपासून बदलले 'हे' नियम बदलले, थेट खिशावर होणार परिणाम
19
आजचे राशीभविष्य : आज अवैध कामांपासून दूर राहावे, क्रोध आणि वाणीवर संयम ठेवावा लागेल
20
अमृता खानविलकरची स्वप्नपूर्ती! घेतलं नवीन घर, व्हिडीओ शेअर करत दाखवली झलक

ब्रह्मगव्हाण योजना दहा वर्षांत २२५ वरून ७०२ कोटींवर पोहोचली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 03, 2020 6:57 PM

योजनेचे काम पूर्णत्वाला जाण्याऐवजी विलंब झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचेदेखील मोठे नुकसान झाले आहे.

ठळक मुद्देजुनी निविदा रद्द केली असती, तर वाचले असते कोट्यवधीशेतकऱ्यांनी दिलेल्या जमिनी, भूसंपादन प्रक्रिया होऊनही कामाची गती वाढली नाही.

औरंगाबाद : पैठण तालुक्यातील ब्रह्मगव्हाण योजनेचे काम १० वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या १० वर्षांत २२२ वरून ७०२ कोटी रुपयांवर ही योजना पोहोचली आहे. खाबूगिरी आणि अंबरवाडीकर अ‍ॅण्ड कंपनी व रवीकिरण कन्स्ट्रक्शन्स या कंत्राटदारांनी संथगतीने काम केल्यामुळे योजनेची किंमत वाढत  गेली आहे. या दोन्ही गुत्तेदारांकडे टप्पा क्र. २ चे काम होते. 

शेतकऱ्यांनी दिलेल्या जमिनी, भूसंपादन प्रक्रिया होऊनही कामाची गती वाढली नाही. योजनेचे काम पूर्णत्वाला जाण्याऐवजी विलंब झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचेदेखील मोठे नुकसान झाले आहे. आता योजनेचे काम अंबरवाडीकर अ‍ॅण्ड कंपनीने साहस इंजिनिअर्सकडे सबलेट केले असले तरी योजनेचे काम किती दिवसांत पूर्ण होईल हे सांगणे कठीण आहे. योजनेची काम रखडल्यामुळे भूसंपादनाची किंमतही वाढली. ५ कोटींऐवजी २०० कोटींपर्यंत भूसंपादनाची रक्कम गेली आहे. अंबरवाडीकर अ‍ॅण्ड कंपनीकडे ५५ कोटींचे काम होते. १० वर्षांत गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळानेदेखील कंत्राटदारांनाच सहकार्य केल्याचे यातून दिसते आहे. दरम्यान, १ कोटी ५० लाख रुपयांचे लेबर पेमेंट थकलेले आहे. आठ महिन्यांपासून याबाबत निर्णय होत नाही. ब्लास्टिंग, ट्रॅक्टर,  डिझेल, सिमेंट, लेबर आदीची रक्कम कंत्राटदाराकडे थकीत आहे. या सगळ्या प्रकरणात  स्थानिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी केली आहे. 

सबलेटऐवजी निविदा काढली असती तर...सध्या योजनेची जी किंमत झालेली आहे, त्यासाठी नव्याने निविदा मागविण्याची प्रक्रिया केली असती, तर ती महिन्याभरात संपली असती. स्पर्धा होऊन नवीन गुत्तेदार समोर आले असते. २०१० मध्ये २० टक्के जास्त दराने गेलेली निविदा सद्य:स्थिती पाहिली, तर २० टक्के कमी दरानेदेखील आली असती, नवीन नियमानुसार कामासाठी डेडलाईन टाकता आली असती; परंतु जुन्या कंत्राटदारांवर मेहरबानी करण्यासाठी महामंडळाने याबाबत कधी विचारच केला नाही. 

दोन कोटींच्या बिलासाठी शिफारस अंबरवाडीकर ॲण्ड कंपनीने मुदतीत काम न केल्यामुळे दोन ते अडीच कोटी रुपयांचा दंड महामंडळाने लावलेला आहे. तो दंड वसूल करण्याऐवजी सदरील कंत्राटदार कंपनीस २ कोटी रुपयांचे बिल अदा करण्याची शिफारस करण्यात आल्याची चर्चा आहे. याबाबत अद्याप शहानिशा झाली नसली तरी प्रशासकीय वतुर्ळात बोलले जात आहे. 

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादWaterपाणीfundsनिधी