लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : मराठवाड्यात किमान यावर्षी तरी मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात यावी, यासाठी मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड हे सदस्यांसह १७ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घालणार आहेत.आॅक्टोबर २०१६ मध्ये मराठवाड्यातील अनुशेषासाठी मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर बैठकीला ब्रेक लागला आहे. त्यावर्षी सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांसाठी घोषणा करण्यात आली. त्या घोषणांसाठी पुढे तरतूद झाली की नाही, घोषणा केलेल्या उपक्रमांना चालना मिळाली की नाही, याबाबत शासनाकडून आणि स्थानिक विभागीय प्रशासनाकडून काहीही जाहीर करण्यात आलेले नाही. पुढच्या वर्षी विधानसभा निवडणुकांची घाई असू शकेल, त्यामुळे मराठवाडा विकास मंडळाची बैठक होणार नाही. परिणामी याचवर्षी बैठक झाली, तर किमान दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या घोषणांचे काय फलित झाले, याची उजळणी होऊ शकेल. याच कारणास्तव १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा विकास मंडळाचे सदस्य मुख्यमंत्र्यांना भेटून येत्या तीन महिन्यांत मंत्रिमंडळ बैठक घेण्याची मागणी करणार असल्याचे मंडळ अध्यक्ष डॉ. कराड यांनी सांगितले. मंडळाने पाठविलेल्या प्रस्तावांवर चर्चा होऊन तरतूद होण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठक होण्याची गरज आहे.शासनाकडे २६७५ कोटींचा प्रस्तावमराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या पूर्वसंध्येला विकास मंडळाने पत्रकार परिषद घेऊन विभागाची दैना मांडली. महाराष्ट्रात विनाअट सामील झालेल्या मराठवाड्याचे मागासलेपण आजही तसेच आहे. सिंचनाचा अनुशेष शिल्लक आहे. रखडलेल्या लहान-मोठ्या ६१ सिंचन प्रकल्पांना १५ हजार कोटींची गरज आहे.मंडळाला पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळाल्यानंतर आजवर तब्बल २६७५ कोटींचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले आहेत. ते मंजूर करून घेण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांनी रविवारीपत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी सदस्य डॉ. शंकरराव नागरे, सदस्य सचिव डी.एम. मुगळीकर यांची उपस्थिती होती.
मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 17, 2018 12:21 AM
मराठवाड्यात किमान यावर्षी तरी मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात यावी, यासाठी मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड हे सदस्यांसह १७ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घालणार आहेत.
ठळक मुद्देमराठवाडा विकास मंडळाचे सदस्य भेटणार : रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी १५ हजार कोटींची गरज