औरंगाबाद : राज्य शासनाने २०१५-१६ यावर्षी मराठवाड्यात पडलेल्या दुष्काळामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी ४ कोटी ५४ लाख रुपयांची रक्कम शासनाने महाविद्यालयांकडे वर्ग केली आहे. मात्र ही रक्कम संबंधित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना परत केली नसल्याची तक्रार मराठवाडा लॉ कृती समितीतर्फे कुलगुरू, उच्चशिक्षण सहसंचालक यांच्याकडे केली. याबाबतची माहिती विद्यापीठाकडे उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आली आहे. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत सविस्तर माहिती काढण्याचा मुद्दा बुधवारी चर्चेला घेण्यात आला.विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक बुधवारी झाली. यात ऐनवेळी परीक्षा शुल्क माफीचा मुद्दा ज्येष्ठ सदस्य संजय निंबाळकर यांनी उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांच्या शुल्क माफीचे पैसे महाविद्यालयांना पाठविले असतील तर त्यांनी ते विद्यार्थ्यांमध्ये वाटप केले का नाही? याची माहिती घेण्यात यावी, तसेच ही माहिती आगामी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत सविस्तरपणे मांडावी, अशा सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या. याविषयी अधिक माहिती घेतली असता, विद्यापीठ प्रशासनाकडेही परीक्षा शुल्क माफीच्या संदर्भात ठोस आकडेवारी नसल्याचे स्पष्ट झाले. कोणत्या महाविद्यालयांना परीक्षा शुल्काचे किती पैसे पाठविले, याचीही माहिती उपलब्ध नाही. याविषयी मराठवाडा लॉ कृती समितीतर्फे कुलगुरू, सहसंचालकांना निवेदन देण्यात आले आहे. यात ४ कोटी ५४ लाख रुपयांचा निधी महाविद्यालयांना वितरित करण्यात आल्याचा दावाही केला आहे. मात्र, याविषयी कोणतीही माहिती उपलब्ध होत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. यावर्षी दुष्काळामुळे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तरीही नुकत्याच झालेल्या परीक्षांमध्ये परीक्षा शुल्काची वसुली करण्यात आलेली आहे. या परीक्षा शुल्काचे पैसेही महाविद्यालयांना मिळणार आहेत. यामुळे यावर्षीही पुन्हा मागील पैशांप्रमाणेच घटना घडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.परीक्षा शुल्काचे पैसे महाविद्यालयांना पाठविण्यात आले असून, त्याचे वितरण करण्यात आले नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यानंतर तात्काळ महाविद्यालय आणि विद्यापीठ प्रशासनाला पत्र पाठवून याबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. ज्या महाविद्यालयांना परीक्षा शुल्काचे पैसे मिळाले आहेत, मात्र त्यांनी संबंधित लाभार्थ्यांना वाटप केले नसतील, तर उचित कार्यवाही करण्यात येईल.- डॉ. सतीश देशपांडे, सहसंचालक, उच्चशिक्षण विभाग
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या माफ झालेल्या परीक्षा शुल्काचा हिशोब जुळेना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 04, 2019 12:11 AM
राज्य शासनाने २०१५-१६ यावर्षी मराठवाड्यात पडलेल्या दुष्काळामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी ४ कोटी ५४ लाख रुपयांची रक्कम शासनाने महाविद्यालयांकडे वर्ग केली आहे. मात्र ही रक्कम संबंधित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना परत केली नसल्याची तक्रार मराठवाडा लॉ कृती समितीतर्फे कुलगुरू, उच्चशिक्षण सहसंचालक यांच्याकडे केली.
ठळक मुद्देविद्यापीठ : उच्चशिक्षण सहसंचालकांचे विद्यापीठ व महाविद्यालयाला पत्र