औरंगाबाद : औषधे व अमलीपदार्थांचा नशेसाठी गैरवापर रोखण्यासाठी संयुक्त कृती योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार औरंगाबाद शहर व जिल्ह्यातील सर्व औषधे विक्रेत्यांनी एक महिन्याच्या आत औषधे विक्रीच्या दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिले आहेत.
राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग व अमलीपदार्थ नियंत्रण ब्युरो यांच्या संयोगाने औषधांचा व अमलीपदार्थांचा नशेसाठी गैरवापर रोखण्यासाठी ‘एक युद्ध - नशेच्या विरुद्ध’ अंतर्गत संयुक्त कृती योजना तयार करण्यात आली होती. त्या संयुक्त कृती योजनेनुसार औषधांचा नशेसाठी गैरवापर रोखण्यासाठी तसेच परिशिष्ट एच, एच १ आणि एक्स या मधील औषधांची विक्री विनाप्रिस्क्रिप्शन होत असल्यामुळे औषध अवलंबित्व होत असल्याचे आढळून आले. सद्य:स्थितीत या बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे तशी यंत्रणा कार्यन्वित करण्याची आवश्यकता असल्याचे संयुक्त कृती योजनेत नमूद केलेले आहे.
जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी निर्देश दिले आहेत की, औषधांचा नशेसाठी गैरवापर रोखण्यासाठी व परिशिष्ट एच, एच १ आणि एक्स यामधील औषधांची विक्री विनाप्रिस्क्रिप्शन होऊन त्यापासून होणारे परिणाम रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून संयुक्त कृती योजनेमधील मुद्दा क्रमांक ७-४ नुसार फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम १३३ नुसार औषधी दुकानांना सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत व सर्व औषधांची विक्री संगणकीय बिलाद्वारे करण्यासंबंधी आवश्यक ती उपाययोजना आदेश पारीत होण्याच्या एक महिन्याच्या आत करण्यासंबंधीचे आदेश निर्गमित केलेले आहेत.
औषध प्रशासनाचे आवाहनजिल्ह्यातील सर्व औषधी दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे व चौकशीसाठी आवश्यक तेव्हा फुटेज प्राधिकृत केलेल्या पोलीस व औषध विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करणे तसेच संगणकीय बिलांद्वारे औषधांची विक्री करणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून औषधांचा नशेसाठी गैरवापर व विनाप्रिस्क्रिप्शन विक्रीवर वचक बसेल. या सर्व बाबी आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असल्याने या आदेशाचे पालन काटेकोरपणे करण्याबाबतचे आवाहन सर्व औषधी परवानाधारकांना व केमिस्ट व ड्रगिस्ट असोसिएशनला अन्न व औषध प्रशासन सहायक आयुक्त श्याम साळे यांनी केले आहे.