छत्रपती संभाजीनगर : वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर यांनी सादर केलेले अपंग प्रमाणपत्र बनावट होते. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर अपंग प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय सेवेत आलेले कर्मचारी संशयाच्या भोवऱ्यात आले आहेत. जिल्ह्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अपंगत्व प्रमाणपत्रावर आक्षेप येण्याची शक्यता पाहून प्रशासनही सज्ज झाले आहे.
अपंगांसाठी ३ टक्के आरक्षण आहे. अपंगांसाठी शासनाच्या प्रत्येक विभागातील गट-अ, गट-ब, गट-क, व गट-ड या वर्गातील पदांकरिता आरक्षण लागू आहे. केंद्र सरकारच्या अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५नुसार अ ते ड श्रेणीतील पदांमधे ३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय २ मे १९९८ रोजी घेण्यात आला होता. केंद्र सरकारने २०१६ रोजी दिव्यांग अधिनियम २०१६ मंजूर केला आहे. त्यानुसार कर्मचारी भरती होते.
जिल्ह्यातून अद्याप आक्षेप नाहीतजिल्हा प्रशासनात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची संख्या ९०च्या आसपास आहे. यासंदर्भात अद्याप कुठलेही आक्षेप प्रशासनाकडे आलेले नाहीत.
जिल्ह्यात किती अपंगअंध, कर्णबधीर, मूकबधीर, अस्थिव्यंग, गतिमंद, मानसिक आजार, बहुविकलांग इतर अपंगत्व असलेले सुमारे २६,६०१ अपंग नागरिक जिल्ह्यात आहेत. यात १० हजार ४८० महिलांचा, तर १६ हजार १०९ पुरुषांचा समावेश आहे.
आक्षेप आल्यास चौकशी करू-अपंगत्त्वाचे प्रमाणपत्र देऊन सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत आक्षेप आल्यास चौकशी केली जाईल.विनोद खिरोळकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी
जिल्ह्यात दिव्यांगांची संख्या किती?मतदारसंघ.............संख्यासिल्लोड...............३,७६१फुलंब्री...............२,६२७पैठण.................३,१८४कन्नड...............३,६१८औरंगाबाद मध्य....२,५८१औरंगाबाद पश्चिम...२,८६८औरंगाबाद पुर्व.....१,८८४गंगापूर.........२,७७५वैजापूर......३,३०३एकूण......२६,६०१
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्थापन कराशासनाने अपंगत्व प्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्थापन केली पाहिजे. खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय करून अनेक जण शासकीय सेवेत आले आहेत. यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. सेवेत येतानाच प्रमाणपत्र पडताळणी झाली पाहिजे. बोगस प्रमाणपत्र देऊन सेवेत आलेल्यांना बडतर्फ करून त्याठिकाणी खरे दिव्यांग कर्मचारी सेवेत घेतले पाहिजे.-शिवाजी गाडे, जिल्हाध्यक्ष, प्रहार संघटना