औरंगाबादमधील दीडशे कोटींच्या सहा रस्त्यांच्या निविदेला आव्हान

१५० कोटींच्या सहा रस्त्यांची सर्वोच्च बोलीची निविदा रद्द करावी, यासाठी चारनिया कन्स्ट्रक्शन यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

औरंगाबाद : १५० कोटींच्या सहा रस्त्यांची सर्वोच्च बोलीची निविदा रद्द करावी, यासाठी चारनिया कन्स्ट्रक्शन यांनी उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने राज्य शासन, महापालिका व सर्वोच्च निविदाधारकाला नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. याचिकेवर २० मार्च रोजी पुढील सुनावणी अपेक्षित आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत निविदा अंतिम करण्यात येणार नाही, अशी हमी महापालिकेने खंडपीठास दिली. 

महापालिकेने १५० कोटींच्या रस्त्याच्या कामाची निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. महापालिकेने निविदेतील अटी शिथिल करीत फेरनिविदा काढली. यावर्षी ५ फेब्रुवारी रोजी तांत्रिक निविदा उघडण्यात आली, तर आर्थिक निविदा १ मार्च रोजी उघडण्यात आली. निविदाधारकाचा मनपा हद्दीत अथवा ३० कि.मी.च्या परिसरात रेडिमिक्स प्लँट असावा. त्याची पूर्तता होत नसेल तर निविदाधारकास सुरक्षा ठेव म्हणून प्रत्येकी २५ लाख रुपये जमा करणे व एका महिन्यात रेडिमिक्स प्लँट उभारणेही अटीप्रमाणे आवश्यक होते.

याप्रकरणी खंडपीठात दाखल याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे, सर्वोच्च निविदाधारकाने प्रत्येक निविदेत २५ लाखांची सुरक्षा ठेव न देता एकाच निविदेत रक्कम जमा केली व इतर पाच निविदेत त्याच्या छायांकित प्रती सादर केल्या. त्याचबरोबर त्याने ११३ कोटींची निविदा क्षमतेचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात ५९ कोटी रुपयांचीच त्याची क्षमता होती. त्यामुळे सर्वोच्च निविदाधारकाच्या निविदा रद्द कराव्यात, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. प्राथमिक सुनावणीअंती खंडपीठाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला.