औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांच्या कार्यकाळात नियुक्त्यांमध्ये गडबड, आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने शुक्रवार आणि शनिवारी ठाण मांडून आर्थिक गैरव्यवहारांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांच्या कारभाराविषयी विरोधी पक्षनेते, लोकप्रतिनिधींसह ३९ जणांनी राज्यपाल कार्यालयाकडे पुराव्यानिशी तक्रारी केल्या आहेत. यावर राज्यपालांनी कुलगुरूंच्या कार्यकाळातील तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली.
या चौकशी समितीचे अध्यक्ष माजी कुलगुरू डॉ. एस.एफ. पाटील, सदस्य डॉ. गोविंद कथलाकुट्टे आणि डॉ. बी.बी. पाटील हे शुक्रवारी दुपारी विद्यापीठात दाखल झाले होते. या समितीने चार कोटी रुपयांची उचल, उत्तरपत्रिका, रुसाअंतर्गत यंत्रांची खरेदी आदी आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपासंदर्भातील कागदपत्रांची तपासणी केली असल्याचे समजते. याविषयीची कागदपत्रेही समितीने हस्तगत केली आहेत. पहिल्या भेटीत समितीने अभ्यास मंडळावर सदस्यांच्या केलेल्या नेमणुका, प्रभारी अधिष्ठातांना दिलेले अमर्याद अधिकार याविषयीची कागदपत्रे हस्तगत केली होती. यानंतर दुसऱ्या भेटीत आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांची कागदपत्रे हस्तगत केल्याची चर्चा आहे.
राज्यपाल कार्यालयांची चार पत्रेअभ्यास मंडळाच्या नियुक्तीसंदर्भात दाखल तक्रारींच्या अनुषंगाने राज्यपाल कार्यालयाने विद्यापीठ प्रशासनाला चार पत्रांद्वारे तात्काळ खुलासा पाठविण्याचे आदेश दिले. यामुळे कुलसचिव, कुलगुरू कार्यालय या पत्रांना कोणता खुलासा पाठवायचा याचीच दोन दिवसांपासून तयारी करीत आहेत. सुटीच्या दिवशीही विधिज्ञांचा सल्ला घेण्यात येत होता. यातच व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडणुकीत प्रभारींना मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली आहे. त्यासंदर्भातही नोटिसा मिळाल्या आहेत. कुलगुरूंची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या कामकाजाने वेग घेतला असून, समितीने विविध प्रकरणांच्या कागदपत्रांची मागणी केली. यातच राज्यपाल कार्यालयाने चार पत्रे पाठविल्यामुळे गोंधळात अधिकच भर पडली आहे.
कुलगुरूंना चार वर्षे पूर्णविद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांच्या कारकीर्दीला सोमवारी (दि.४) चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यांनी ४ जून २०१४ रोजी कुलगुरुपदाचा पदभार स्वीकारला होता. उच्चस्तरीय चौकशी समिती, भ्रष्टाचारांचे आरोप, चार वर्षांत एकही पूर्णवेळ अधिकारी नेमला नाही. प्रशासन, शैक्षणिक घडी विस्कटलेली असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारे चार वर्षे पूर्ण झाल्याचा गाजावाजा करण्यात आलेला नाही.