औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्नीत अनुदानित महाविद्यालयात तासिका तत्वावर कार्यरत असलेल्या १ हजार ४६ प्राध्यापकांना ३ कोटी ६६ लाख ७१ हजार ५०० रूपये वेतनापोटी मिळणार आहेत.
अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त जागांवर तासिका तत्वावर (सीएचबी) प्राध्यापकांची नेमणूक करण्यात येते. एका विषयाच्या रिक्त असलेल्या अनुदानित जागेवर तीन प्राध्यापक काम करत आहेत. या प्राध्यापकांना प्रतितास २५० रूपये एवढे नाममात्र अनुदान मिळते. हे अनुदान सुद्धा प्रत्येक महिन्याला न मिळता वर्षाच्या शेवटी मिळते. यामुळे सीएचबी प्राध्यापकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. यात महाविद्यालये सुद्धा मनमानी पद्धतीने काम करताना प्रत्येक वर्षी उच्च शिक्षण विभागाकडे बिले सादर करत नाहीत. विद्यापीठ प्रशासन सीएचबी प्राध्यापकांच्या नेमणूकीची मान्यता वर्ष वर्ष अडवून ठेवते. या सर्व पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण विभागाने सक्त ताकिद देत ३१ डिसेंबर २०१७ च्या आत सर्व महाविद्यालयांनी सीएचबी मानधनाचे प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेश दिले.
यावर विद्यापीठाने मागील दिड वर्षांपासून प्रलंबित असलेले सीएचबी प्राध्यापकांची नेमणूकांना मंजूरी दिली. यामुळे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या बहुतांश महाविद्यालयांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत सीएचबी प्राध्यापकांच्या मानधनाचे प्रस्ताव उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक कार्यालयात जमा केले. यात २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षापासून ते २०१७-१८ शैक्षणिक वर्षापर्यंतच्या बिलाचा समावेश होता. या सर्व दिरंगाईवर ‘लोकमत’ने ३ फेब्रुवारी रोजी प्रकाश टाकला होता. सहसंचालक कार्यालयाकडे ३१ डिसेंबरपर्यंत दाखल झालेले सर्व प्रस्ताव मंजूरीसाठी उच्च शिक्षण संचालक, पुणे यांच्याकडे पाठविण्यात आले होते.
उच्च शिक्षण संचालकांनी ही मागील तीन वर्षांपासूनचे प्रस्ताव मंजूर करत सीएचबीच्या प्राध्यापकांना दिलासा दिला आहे. एकुण १ हजार ४६ प्राध्यापकांच्या वेतनापोटी ३ कोटी ६६ लाख ७१ हजार ५०० रूपये मंजूर केले आहेत. ही रक्कम प्राप्त झाली असून, आगामी चार दिवसात महाविद्यालयांकडे वर्ग केली जाणार असल्याचे सहसंचालक डॉ. राजेंद्र धामणस्कर यांनी सांगितले.
बँक खात्यात रक्कम जमा होईल अनुदानित महाविद्यालयांनी उशिराने प्रस्ताव दाखल केल्याने एवढा वेळ लागला आहे. आता चार दिवसात संबंधित महाविद्यालयांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होईल. महाविद्यालयांना संबंधित सीएचबी प्राध्यापकांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केल्याचा पुरावा दहा दिवसाच्या आत सहसंचालक कार्यालयाला द्यावा लागेल. अन्यथा कडक कारवाई करण्यात येईल. याविषयी पत्र काढण्यात येईल.- डॉ. राजेंद्र धामणस्कर, सहसंचालक