औरंगाबाद : दीड दिवसात पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करून संपूर्ण शहराला समान पाणी दिले जाईल, असे आश्वासन महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी गुरुवारी राज्यमंत्री अतुल सावे यांना दिले होते. मनपा प्रशासन अजून पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करीत आहे. मंगळवारपासून सिडको-हडकोसह चिकलठाण्यातील नागरिकांनाही चौथ्या किंवा पाचव्या दिवशी पाणी देण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.मनपाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे सिडको-हडकोसह चिकलठाणा भागातील लाखो नागरिकांना आजही आठ दिवसांनंतर पाणी मिळत आहे. शहरातील बहुतांश वॉर्डांना चौथ्या आणि पाचव्या दिवशी पाणी देण्यात येत आहे. शहरात सर्वत्र समान पाणी वाटप करावे, अशी मागणी सावे यांनी आयुक्तांकडे केली होती. सिडको-हडकोसाठी स्वतंत्र एक्स्प्रेस जलवाहिनी टाकली असली तरी त्यावरून अनेक भागाला पाणी दिले जाते. त्यामुळे सिडको एन-५ येथील जलकुंभावर २४ तास फक्त १८ ते २० एमएलडी पाणी येते. या जलकुंभावरून सिडको, हडको, मुकुंदवाडी, चिकलठाणा, नारेगावसह इतर भागांचा पाणीपुरवठा अवलंबून असून, या भागाची गरज ३० ते ३२ एमएलडीची आहे तर पाणी १८ ते २० एमएलडी येते.गुरुवारी सावे यांनी आयुक्तांसोबत बैठक घेऊन समान पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी आयुक्तांनी शहर अभियंता सखाराम पानझडे हे बैठक घेऊन दीड दिवसात नियोजन करतील, असे आश्वासन दिले. आयुक्तांनी दिलेली दीड दिवसाची मुदत शुक्रवारी संपली. मात्र अद्याप सिडको-हडको तहानलेलेच आहे. दरम्यान प्रशासनाने समान पाणी वाटपासाठी प्रस्ताव तयार केला असून, सिडको-हडकोला शहराप्रमाणेच चौथ्या किंवा पाचव्या दिवशी पाणी देण्यात येणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी मंगळवार ९ जुलैपासून शक्य आहे. त्यासाठी प्रशासनाला काही ठोस निर्णय घ्यावे लागतील. राजकीय दबाव झुगारून समान पाणी वाटपाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.-----------
सिडको-हडको, चिकलठाण्याला पाचव्या दिवशी पाणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 06, 2019 11:22 PM
दीड दिवसात पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करून संपूर्ण शहराला समान पाणी दिले जाईल, असे आश्वासन महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी गुरुवारी राज्यमंत्री अतुल सावे यांना दिले होते. मनपा प्रशासन अजून पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करीत आहे. मंगळवारपासून सिडको-हडकोसह चिकलठाण्यातील नागरिकांनाही चौथ्या किंवा पाचव्या दिवशी पाणी देण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
ठळक मुद्देनियोजन सुरू : मंगळवारपासून अंमलबजावणी होण्याची शक्यता