शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

केबलच्या विळख्यात अडकले शहर; खंडपीठाच्या आदेशानुसार कारवाईसाठी उरले फक्त १२ दिवस 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 01, 2018 1:19 PM

दोन आठवड्यात कारवाईचा अहवाल खंडपीठात सादर करावा लागणार आहे.

औरंगाबाद : शहर विद्रुपीकरणात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या केबल आॅपरेटरविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महापालिकेला दिले आहेत. दोन आठवड्यात कारवाईचा अहवाल खंडपीठात सादर करावा लागणार आहे. त्यातील ४ दिवस तर निघून गेले आहेत. आता महापालिकेसमोर शहरातील मुख्य आणि अंतर्गत रस्त्यांवरील केबलचे जाळे काढण्याचे मोठे आव्हान आहे.

खंडपीठाच्या आदेशानुसारच महापालिकेने मागील महिन्यात शहर विद्रुपीकरणात भर घालणारे १२ हजार होर्डिंग काढले. न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर दोन दिवसांपासून पुन्हा होर्डिंगची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. गुरुवार २७ सप्टेंबर रोजी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. यामध्ये शहरातील केबलच्या अस्ताव्यस्त पसरलेल्या जाळ्यासंदर्भात न्यायालयाने आदेश दिले. पथदिवे महापालिकेच्या मालकीचे असून, त्यावरून सर्व केबल काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या कामासाठी पोलिसांची मदत घेण्यात यावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. दोन आठवड्यानंतर कारवाईचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करा, असेही निर्देश आहेत. महापालिकेला या निर्णयाची प्रत शनिवारपर्यंत मिळाली नव्हती. सोमवारी प्रत घेऊन वॉर्ड कार्यालये, मालमत्ता विभागामार्फत कारवाईचा कार्यक्रम तयार करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

धोकादायक जाळेकेबल चालकांनी आपले अधिकाधिक ग्राहक काबीज करण्यासाठी शासन नियम पायदळी तुडवून ग्राहक व इतर नागरिकांच्या जिवांची पर्वा न करता केबलचे जाळे धोकादायक पद्धतीने पसरविल्याचा प्रकार दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी वीज कंपनीच्या तारांवरून केबल ओढले आहेत. घर्षणामुळे विजेचा प्रवाह त्यात संचारला जाऊ शकतो याचीही तमा आॅपरेटर्सनी बाळगलेली नाही.महापालिकेच्या पथदिव्यांवर केबलचे बंडल, त्याच्या छोट्या छोट्या मशीन लटकलेल्या दिसून येतात. वाहतुकीला केबलचा अडसर होऊ शकतो याचीही पर्वा केलेली नाही. मोठ्या इमारतींवरून संबंधित वसाहतींमध्ये केबलचे जाळे विखुरले आहे. 

२० वर्षांपासूनचा त्रासऔरंगाबाद शहरात केबलच्या व्यवसायाला १९९७-९८ मध्ये सुरुवात झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत वेगवेगळ्या कंपन्यांनी नशीब अजमावले. ग्राहक मिळविण्यास दोन कंपन्यांच्या केबल आॅपरेटर्सचे वॉरही शहराने अत्यंत जवळून बघितले आहेत. आता या क्षेत्रात एकाधिकारशाही वाढली आहे. त्यामुळे आम्हीच केलेला कायदा या आविर्भावात काही कंपन्या काम करीत आहेत. धोकादायक पद्धतीने केबल टाकण्याचा प्रकार औरंगाबादकर मागील २० वर्षांपासून निमूटपणे सहन करीत आहेत.

करमणूक कर विभागाचे दुर्लक्षराज्य शासनाने केबल आॅपरेटर्सवर नियमांचा अंकुश ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र करमणूक कर विभाग तयार केलेला आहे. हा विभाग पहिल्या दिवसापासून मूग गिळून आहे. केबल आॅपरेटर्स कमी ग्राहक संख्या दाखवून शासनाची फसवणूक करतात, त्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी, केबल चुकीच्या पद्धतीने टाकणे, यावर अंकुश ठेवण्याचे कामही करमणूक कर विभागाचे आहे. 

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादAurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठroad safetyरस्ते सुरक्षा