विद्यापीठ : पहिल्या टप्प्यात ४० टक्के महाविद्यालयांचा समावेशऔरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाने विभागातील शैक्षणिक आॅडिट केल्यानंतर आता संलग्न महाविद्यालयांकडे मोर्चा वळवला आहे. शैक्षणिक आॅडिट करण्यासाठी प्रश्नावली तयार केली असून, तात्काळ या प्रश्नावलीचे वितरण केले जाणार आहे. ही प्रश्नावली १५ डिसेंबरपर्यंत महाविद्यालयांना भरून द्यावी लागणारआहे. त्यानंतर प्रशासन महाविद्यालयांमध्ये समित्या पाठवणार असल्याची माहिती प्रकुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांनी दिली.
विद्यापीठ प्रशासनाने उपकेंद्र आणि विद्यापीठातील विभागांचे शैक्षणिक आॅडिट २३ ते २७ सप्टेंबर दरम्यान केले होते. या आॅडिटमध्ये अनेक त्रुटी समोर आल्या होत्या. त्या त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू आहे. या आॅडिटवेळी प्रकुलगुरू डॉ.तेजनकर यांनी विद्यापीठ कायद्यानुसार महाविद्यालयांचेही आॅडिट करणे कायद्याने बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले होते.
यानुसार महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक आॅडिटचे वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे. यानुसार विद्यापीठाने शैक्षणिक आॅडिट करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रश्नावली तयार केली. ही प्रश्नावली येत्या दोन दिवसात महाविद्यालयांकडे पाठविण्यात येणार आहे. महाविद्यालयांना १५ डिसेंबरपर्यंत ही प्रश्नावली भरून विद्यापीठाला सुपूर्द करावी लागेल. या प्रश्नावलीचे विश्लेषण केल्यानंतर महाविद्यालयात आगामी जानेवारी महिन्यात तीन सदस्यांची समिती पाठविण्यात येणार आहे.
या समितीमध्ये एक सदस्य विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील असेल, एक सदस्य विद्यापीठातील आणि एक सदस्य महाविद्यालयातील प्राध्यापक असणार असल्याचेही डॉ. तेजनकर यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या ४० टक्के महाविद्यालयांचे आॅडिट होणार आहे. एकाचवेळी ४०० पेक्षा अधिक सलग्न महाविद्यालयांचे आॅडिट करता येणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या मुद्यांद्वारे होणार आॅडिट-प्राचार्यांची पूर्णवेळ नियुक्ती आहे का? त्यास विद्यापीठाची मान्यता आहे का?- प्राध्यापक पूर्ण आहेत का? त्यांना वेतन बँकेद्वारे दिले जाते का?- शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रम, तासिका, होतात का? विद्यार्थी, प्राध्यापक उपस्थिती तपासणार.- प्राध्यापक, विद्यार्थिनींसाठी कॉमन खोली, स्वच्छतागृहे, रोजगार निर्मिती कार्यालय आहे का?- प्रात्यक्षिक होतात का? प्रयोगशाळेत वापरले जाणारे रसायन खरेदी, उपयोग तपासले जाणार आहे.
विद्यापीठ कायद्यातच शैक्षणिक आॅडिट करण्याची तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार महाविद्यालयांचे शैक्षणिक आॅडिट केले जाईल. त्यात बहुतांश सुविधा न आढळल्यास महाविद्यालयांचे संलग्नता रद्द करण्याचा अधिकार विद्यापीठाला आहे. या शैक्षणिक आॅडिटमुळे गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे.- डॉ. अशोक तेजनकर, प्रकुलगुरू