शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

नवीन जिल्हाधिकारी इमारतीच्या कंत्राटासाठी स्पर्धा; प्रशासकीय यंत्रणेवर मंत्र्यांकडून दबावाची चर्चा

By विकास राऊत | Published: October 13, 2023 7:04 PM

१२५ कोटी रुपयांच्या इमारतीचे कंत्राट मर्जीतील कंत्राटदाराला मिळावे, यासाठी दोन मंत्र्यांकडून दबाव येत आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : लेबर कॉलनी, विश्वासनगर येथील साडेतेरा एकरपैकी काही जागेत उभारण्यात येणाऱ्या नवीन जिल्हाधिकारी इमारतीच्या निविदेत राजकीय हस्तक्षेप सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे. मर्जीतल्या कंत्राटदाराला काम मिळावे, यासाठी दोन मंत्र्यांमध्ये स्पर्धा लागली असून, गेल्या आठवड्यात मुंबईत झालेल्या बैठकीत प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर देखील यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, १२५ कोटींच्या या कामासाठी सहा कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. यातील दोन कंत्राटदार पुण्यातील, तर दोनजण स्थानिक, तर दोघे बाहेरचे असल्याचे वृत्त आहे.

पर्यावरण मैत्रभाव (ग्रीन बिल्डिंग, इको फ्रेंडली) हे उद्दिष्ट समोर ठेवून नवीन प्रशासकीय संकुलाच्या प्रसिद्ध निविदांच्या मुदतीपूर्वीच शुद्धिपत्रक काढून अटी व शर्ती टाकल्या. या अटी नसत्या तर किमान १० ते १२ कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धा लागली असती. सुटीच्या दिवशी कार्यकारी अभियंत्याच्या स्वाक्षरीने टेंडरमध्ये ग्रीन बिल्डिंगची अट टाकून शुद्धिपत्रक प्रसिद्धीस दिले होते. टेंडर १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याने अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंत्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय शुद्धिपत्रक काढता येत नाही, तरीही पीडब्ल्यूडीने तो प्रताप केला. राज्यात ग्रीन बिल्डिंगसाठी ग्रीन रेटिंग फाॅर इंटिग्रेटेड हॅबिटेट ॲसेसमेंट (गिऱ्हा) या संस्थेची मान्यता लागते. संस्थेच्या निकषानुसार ग्रीन बिल्डिंग बांधावी लागते; परंतु ग्रीन बिल्डिंगच्या नावाखाली अटी व शर्ती बदलून मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी हे नियम टाकल्याची टीका विरोधकांनी केली. १२५ कोटी रुपयांच्या इमारतीचे कंत्राट मर्जीतील कंत्राटदाराला मिळावे, यासाठी दोन मंत्र्यांकडून दबाव येत आहे. ‘सीबीआय’, ‘एसीबी’ने निविदेचा मागोवा घेतला तर मोठा घोटाळा उघडकीस येऊ शकतो, अशी मागणी खा. इम्तियाज जलील यांनी मध्यंतरी केली होती.

कुणी दाखल केल्या आहेत निविदा?हायटेक इन्फ्रा, बाबा कन्स्ट्रक्शन्स, जेव्ही नभराज कन्स्ट्रक्शन्स, प्राइड व्हेंचर्स (इं) प्रा.लि., हर्ष कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि., कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., शुभम ईपीसी प्रा.लि. या कंत्राटदार संस्थांनी निविदा दाखल केल्या. हे सर्व दिग्गज आहेत. सगळे पात्र होतील, अशी शक्यता आहे. जॉइंट व्हेंचर्स (जेव्ही) एकाच कंत्राटदारासोबत करता येते. १ कोटी २५ लाख एका निविदेसाठी सुरक्षा ठेवीची रक्कम असून, निविदांमध्ये थोडेही खाली-वर झाले तर प्रकरण कोर्टात जाऊ शकते.

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादAurangabad collector officeजिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबादState Governmentराज्य सरकार