लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड: जिल्हा पुरवठा विभागाचे अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तू वाहतूक कंत्राट प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. हे कंत्राट आक्षेपांच्या कचाट्यात सापडलेले असतानाच या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या कंत्राटदारांमध्ये मात्र कमी दराने काम करण्याची स्पर्धा लागली असून एकापेक्षा एक कमी दराच्या आॅफर पुरवठा विभागाकडे येत आहेत.सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत धान्य उपलब्धतेच्या हमीकरिता निश्चित केलेल्या सुधारित धान्य वितरण पद्धतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करण्यासाठी जिल्हा पुरवठा विभागाने निविदा मागविल्या आहेत. या निविदा प्रक्रियेत ९ कंत्राटदार सहभागी झाले होते. त्यातील तिघांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे अपात्र ठरलेल्या एका निविदाधारकाने न्यायालयात धाव घेऊन ‘जैसे थे’ चे आदेश मिळविले आहेत.या सर्व प्रकरणात निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या कंत्राटदारांकडून मात्र कमी दराने अन्नधान्याची वाहतूक करण्यास संमती दिली जात आहे. मागील ११ वर्षांपासून शोभना ट्रान्सपोर्टकडून अन्नधान्याची वाहतूक केली जाते. निविदा प्रक्रियेदरम्यान काम करणार नसल्याचे पत्र पुरवठा विभागाला सदर कंत्राटदाराने दिले होते. ही निविदा प्रक्रिया न्यायालयात गेल्यानंतर पुन्हा जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य लाभार्थिंची गैरसोय होऊ नये यासाठी ‘शोभना’ ने कामाची तयारी दर्शविली आहे.दुसरीकडे व्यंकटाद्री माल वाहतूक कंपनीनेही ५ आॅगस्ट २००६ रोजीच्या शासन निर्णयातील आधारभूत दरामध्ये १९.२१ टक्के अधिक करुन त्यावर ६० टक्के दराने नांदेड जिल्ह्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत अन्नधान्य वाहतुकीचे काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यासाठी बँक गॅरंटी सादर करण्याची तयारी दर्शविली आहे. यामुळे शासनाचे जवळपास दरवर्षी ३५ लाखांची बचत होणार असल्याचेही नमूद केले आहे. २००६ च्या निविदा प्रक्रियेत ‘व्यंकटाद्री’ ने सहभाग घेतला असल्याने आजरोजी जिल्ह्यातील अन्नधान्य वाहतुकीचे काम देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे एकीकडे निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवºयात अडकली असताना निविदा प्रक्रियेत सहभागी कंत्राटदार मात्र कमी दराच्या आॅफर सादर करीत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे.
निविदा प्रक्रियेनंतरही कमी दराने काम करण्याची स्पर्धा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 29, 2017 12:21 AM
लोकमत न्यूज नेटवर्क नांदेड: जिल्हा पुरवठा विभागाचे अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तू वाहतूक कंत्राट प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. हे ...
ठळक मुद्देजिल्हा पुरवठा विभाग: अन्नधान्य वाहतूक कंत्राट