योग्य कारवाईचे खंडपीठाचे निर्देश
औरंगाबाद : ७ शिक्षकांच्या बोगस नियुक्तीच्या याचिकाकर्तीच्या तक्रारीवर हर्सूल पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील तुरतुदींनुसार योग्य ती कारवाई करावी, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. बी. यु. देबडवार यांनी दिले.
यानंतरही याचिकाकर्तीची काही तक्रार असल्यास कायद्यातील इतर तरतुदीनुसार उपाययोजना अवलंबण्याची मुभा न्यायालयाने त्यांना दिली आहे.
हर्सूल परिसरातील राष्ट्रवादी स्पोर्टस्‌ ॲण्ड एज्युकेशनल सोसायटी संचलित अल्‌ मदनी उर्दू प्राथमिक शाळेतील शिक्षिका पठाण परवीन सुलताना यांनी त्यांची पदावनती आणि ७ शिक्षकांच्या बोगस नियुक्त्यांविरुद्ध ॲड. सईद एस. शेख यांच्यामार्फत फौजदारी याचिका दाखल केली होती.
संस्थेच्या सचिव शेख अय्युब उस्मान पटेल, अध्यक्षा शेख आलिया अय्युब पटेल, त्यांचा मुलगा शेख मोहसीन अय्युब पटेल आणि शाळेच्या मुख्याध्यापिका शेख नाजिया अंजुम यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे याचिकाकर्तीची पदावनती केली. तसेच शेख मोहसीन याचे वय कमी असताना बारावी उत्तीर्ण झाल्याच्या बोगस कागदपत्राआधारे त्याची शिक्षक म्हणून नियुक्ती केली. या दोन्ही बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात याचिकाकर्ती आणि त्यांच्या पतीने दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले आहेत. तसेच प्रतिवादींनी बोगस कागदपत्रांआधारे ७ शिक्षकांची नियुक्ती करून शासनाकडून लाखो रुपयांचे वेतन उचलल्याची तक्रार याचिकाकर्तीने ३ जून २०२० रोजी हर्सूल पोलीस ठाण्यात दिली होती. मात्र आजपर्यंत पोलिसांनी कारवाई केली नाही, असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.
बोगस नियुक्त्यांचा विषय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करून वरीलप्रमाणे निर्देश देत याचिका निकाली काढली. शासनातर्फे सहायक सरकारी अभियोक्ता आर. बी. बागुल यांनी काम पाहिले.