सर्वोच्च न्यायालय : औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशात हस्तक्षेपास नकार; एसएलपी फेटाळली
औरंगाबाद : औद्याेगिक न्यायालयास कंत्राटी कामगारांची तक्रार चालवण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्वाळा देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशात हस्तक्षेपास नकार देत, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विशेष परवानगी अर्ज’ (एसएलपी) फेटाळून लावला.
औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी प्रीमियम ट्रान्समिशन प्रा. लि. यांची याचिका मंजूर करून वरीलप्रमाणे निर्वाळा दिला होता. या आदेशाच्या नाराजीने औरंगाबाद मजदूर संघटनेने दाखल केलेल्या ‘विशेष परवानगी अर्जावर ५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्यापुढे सुनावणी झाली.
काय होती याचिका
औरंगाबादेतील शेंद्रा पंचतारांकित औद्याेगिक वसाहतीमधील पाॅवर ट्रान्समिशन इक्विपमेंट्स व तत्सम उत्पादन करणाऱ्या कंपनीत काही कामगारांची कंत्राटदारांमार्फत नियुक्ती केली आहे. मार्च २०२० नंतर काेविड-१९ महामारीमुळे मोठ्या प्रमाणात काम कमी झाले. कंपनी व्यवस्थापनाने कंत्राटदारास कामगारांची संख्या कमी करण्यास सांगितले. त्यांनी त्यानुसार कामगार कमी केले. उर्वरित कामगारांनी कामावर जाणे बंद केले होते.
कामगारांची औद्याेगिक न्यायालयात धाव
सिटू संघटना व १३२ कंत्राटी कामगारांनी औद्याेगिक न्यायालयात अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंधक कायद्यामधील तरतुदीनुसार तक्रार दाखल केली होती. सर्व कामगारांना कामावर घेऊन मागील वेतन द्यावे, अशी विनंती केली होती. कंत्राटदार वेतन देण्यास जबाबदार नसून कंपनीच वेतन देण्यास व कामगारांना कामावर घेण्यास जबाबदार असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. औद्याेगिक न्यायालयाने प्रकरण चालवण्याचा अधिकार असल्याचा आदेश पारित केला होता.
औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्वाळा
कंपनी व्यवस्थापनातर्फे या आदेशास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले असता, खंडपीठाने औद्याेगिक न्यायालयास कंत्राटी कामगारांची तक्रार चालवण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात ॲड. बी. आर. कावरे यांनी कंपनीतर्फे काम पाहिले.